लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय के मीडिया विभाग में खेल एवं युवा कल्याण, व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास मंत्री चेतन चौहान ने खेल मंत्रालय की आगामी योजनाओं और नीतियों पर पत्रकारों से विस्तार से चर्चा की।

श्री चौहान ने बताया कि हम खेल विभाग को पारदर्शी बनाने के लिए काम कर रहे है। पिछली सरकारों में खेल विभाग में काम ही नहीं हुआ। स्पोटर्स कालेज में 340 की जगह 500 से अधिक बच्चों का दाखिला किया गया। अब 168 सरप्लस बच्चे निकाले गए है। अधिक बच्चों के प्रवेश में दोषी अधिकारियों से बच्चों पर दो वर्ष में खर्च किया धन वसूला जाएगा। चयन प्रक्रिया पारदर्शी हो इसके लिए गेम्स एक्सपर्ट की देखरेख में चयन होगा और चयन प्रक्रिया वाले दिन ही चयनित प्रतिभागियों की सूची बेबसाइट पर होगी। सभी स्टेडियम में पान, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है।

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार के 10 विभागों से नौकरियों में 2 प्रतिशत कोटा प्रारम्भ करने पर बात हुई है। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में जाने वाले खिलाड़ियों की किट 1 हजार से बढ़ाकर 3 हजार कर दी गई है। डायट एलाउंस बढ़ाकर 4 सौ रूपये किया गया है। अब कोंच बच्चों के साथ खेलकर उन्हें सिखाएंगे। दिल्ली के सटे उत्तर प्रदेश में हाई एक्सिलेंस एकाडमी का गठन होगा, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय कोच की सुविधाएं खिलाड़ियों को मिल सके। आॅलम्पिक, काॅमनबेल्थ और एशियाड खेलों में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी उ0प्र0 से निकालने के लिए काम कर रहे। खेल प्रतिभाओं को प्रदेश में हर संभव सुविधा उपलब्ध कराएंगे।

श्री चौहान ने खेल योजनाएं बताते हुए कहा कि अन्तग्र्रामीण टूर्नामेंट से गांव की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने का काम होगा, कबडडी, कुश्ती, खो-खो जैसे खेलों को प्रोत्साहित किया जाएगा। हर गांव में दो पोल, नेट और बालीबाल की व्यवस्था भी करने की योजना है। क्रीड़ा भारती का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हॅॅू, क्रीड़ा भारती के द्वारा अन्तरस्कूलीय टूर्नामेंट आयोजित होंगे। आॅलबेदर स्वीमिंग पूल पर जल्द ही फिर से काम शुरू होगा।

श्री चौहान ने कहा कि हमने जिला कल्याण अधिकारियों, जिला खेल अधिकारियों के साथ बैठक की है। प्रदेश में रहने वाले अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की भी सूची मंगाई है, जिससे खेल और खिलाड़ी विकास में उनका सहयोग लिया जा सके। स्पोटर्स फेडरेशन और एंशोएिएशन की मीटिंग भी बुलाई है। हम इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे और फेडरेशनों को टारगेट भी देंगे। 11 महीने के कांट्रेक्ट पर कोच रखे जाएंगे। पहली बार स्पोटर्स एक्सपर्ट नियुक्त किए गए है। रीजनल और डिविजनल स्पोटर्स आफीसर्स को खेल के क्षेत्र में गुणक्ता सुधार के निर्देश दिए गये है। हर तीन महीने में खिलाड़ी बच्चों की प्रोगेस रिपोर्ट ली जाएगी। लापरवाह बच्चों को हटाया जाएगा और लापरवाह अधिकारी भी नपेंगे। विभिन्न विभागों के पास उपलबध स्टेडियमों को खेल विभाग को हस्तांतरित करने के लिए मुख्यमंत्री जी बात की गई है।