लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां विधान परिषद में राज्यपाल जी अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘सबका साथ-सबका विकास’ की अवधारणा पर केन्द्र सरकार की भांति राज्य सरकार भी चल रही है। पिछले 02 महीने के राज्य सरकार के कार्यकाल का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो पिछली सरकारों के कार्यकाल के मुकाबले यह 02 महीने हर मुद्दे पर भारी पड़ेंगे। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि यह सरकार जनविश्वास पर खरी उतरेगी। आम जनता के विकास के कार्यों को अंजाम देगी, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा।

योगी जी ने किसानों की ऋण माफी के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि विरासत में उत्तर प्रदेश में जर्जर व्यवस्था मिली, जिसके लिए पूर्ववर्ती सरकारें जिम्मेदार हैं। किसानों की आत्मनिर्भरता व उनकी खुशहाली के लिए सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में लघु और सीमान्त किसानों के 31 मार्च, 2016 तक के फसली ऋण को 01 लाख रुपए की सीमा तक माफ करने का निर्णय लिया। इससे 36 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा, जिसे राज्य सरकार अनावश्यक खर्चों को कम करके पूरा करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों से गेहूं क्रय किया जा रहा है। अब तक करीब ढाई गुना अधिक गेहूं की खरीद की गई है। किसानों का भुगतान उनके खाते में सीधे आर0टी0जी0एस0 के द्वारा किया जा रहा है। किसानों को समर्थन मूल्य से 10 रुपए ज्यादा का भुगतान हो रहा है। किसान खुश हैं और उसने स्वीकार किया है कि इस सरकार में उपज का सही दाम मिल रहा है। गन्ना किसानों का भुगतान 22 हजार करोड़ रुपए तक हो चुका है। 03 हजार करोड़ रुपए का भुगतान अभी बकाया है, जिसे देने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है।
योगी जी ने कहा कि पिछली सरकारों ने किसानों के हित को कोई तरजीह नहीं दी। किसानों को बीज और खाद के लिए परेशान होना पड़ता था। स्वाॅयल टेस्टिंग के लिए लैब और किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने की कार्रवाई पहले नहीं हो रही थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है। प्रदेश के कृषि विकास केन्द्र जर्जर हालत में थे, जिनको सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। कृषि वैज्ञानिकों को स्वायतता दी गई है। 20 नये कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जा रहे हैं। इसके लिए भूमि आवंटित कर दी गई है।

सरकार ने ई-टेंडरिंग से विकास का कार्य शुरू किया है। इससे प्रदेश का राजस्व 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। नई खनन नीति लायी जा रही है। जी0डी0पी0 में बढ़ोत्तरी के लिए सरकार प्रयासरत है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कैसे हो, इस पर गम्भीर रूप से विचार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को विरासत में सवा लाख कि0मी0 गड्ढायुक्त सड़कें प्राप्त हुई थीं। 15 जून, 2017 तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करना राज्य सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि वी0आई0पी0 संस्कृति को खत्म किया गया है। पहले केवल 05 जिलों को बिजली मिलती थी। डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म पर ‘पावर फाॅर आॅल’ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। प्रदेश के 75 जिलों के जिला मुख्यालयों को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों को 20 घण्टे और ग्रामीण क्षेत्र को 18 घण्टे बिजली दी जा रही है। खराब ट्रांसफार्मर को ग्रामीण क्षेत्र में 48 घण्टे के अंदर और शहरी क्षेत्र में 24 घण्टे के अंदर बदलने की व्यवस्था की गई है। विद्युत आपूर्ति का कार्य रोस्टर के हिसाब से सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार प्रदेश के हित में कार्य कर रही है। दिव्यांगों की पेंशन 300 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करने का कार्य किया गया। उनको स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनाने का काम भी किया जा रहा है।

योगी जी ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की चर्चा करते हुए कहा कि प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला चिकित्सालयों की स्थिति में सुधार लाए जाने की पहल की जा चुकी है। चिकित्सकों, दवाइयों, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। एन0एच0एम0 के अंतर्गत 150 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज उपलब्ध करायी गई है, जिनको पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नहीं लिया गया था। मरीजों को दवाई दिए जाने के दृष्टिगत जन सुविधा औषधि केन्द्रों की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के इंसेफेलाइटिस प्रभावित 38 जिलों में इंसेफेलाइटिस वैक्सिनेशन का कार्य प्रारम्भ हो रहा है, जो 25 मई से लेकर 10 जून, 2017 तक चलेगा।

एक्यूट इंसेफेलाइटिस के दृष्टिगत स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल की व्यवस्थाएं की गई हैं। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को देखते हुए एण्टी रोमियो स्क्वायड का गठन किया गया। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का व्यवहार जनता के प्रति दोस्ताना हो और अपराधियों को संरक्षण देने वालों के साथ कठोरता से निपटा जाए, इस तरह की कार्रवाई पूरे प्रदेश में प्रारम्भ हो गई है।

एन0जी0टी0 और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स को पूर्व सरकारों ने लागू करने में ढिलायी और कोताही बरती, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने 24 घण्टे के अंदर अवैध बूचड़खानों को बंद करने का संकल्प लिया और उन्हें बंद भी करा दिया। प्रदेश में पशु माफिया, खनन माफिया, वन माफिया और संगठित गिरोह का संचालन करने वाले माफियाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है। सरकार ने तय किया है कि प्रदेश माफियामुक्त, गुण्डामुक्त और भ्रष्टाचारमुक्त होगा। राज्य सरकार ने एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया है। जिन भू-माफियाओं ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, उनको हटाने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को हटाया जाएगा।

प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। ग्रामीण अंचलों, कार्यालयों, विद्यालयों, चिकित्सालयों, सरकारी भवनों, महाविद्यालयों आदि पर स्वच्छ भारत अभियान लागू होगा। स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जा रही है। सरकारी कार्यालयों में पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगेगा। गंगा किनारे के 1685 गांवों को मई माह के अंदर पूर्णतः खुले में शौच से मुक्त किए जाने की व्यवस्था की जा रही है।

योगी जी ने कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है। प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की यूनीफाॅर्म में परिवर्तन किया गया है। स्कूली बच्चों को यूनीफाॅर्म, जूता, मोजा, थैला उपलब्ध कराया जाएगा। उच्च शिक्षा में एक समान पाठ्यक्रम की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लागू की गई आबकारी नीति को हास्यास्पद बताते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शराब का ठेका वर्ष 2018 तक के लिए दे दिया गया है। नई आबकारी नीति लायी जाएगी, जिसके लाने पर राजस्व दोगुना बढ़ेगा। शिक्षण संस्थाओं, चिकित्सालयों, बस्ती, धर्म स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर सरकार शराब की दुकान नहीं खोलने देगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार हाइवे पर ठेके न होने की दिशा में कार्य किया गया है।

योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर रैपिड रेल चालू की जाएगी, जिसकी लागत 32 लाख करोड़ रुपए होगी। दिल्ली-मेरठ रूट पर 100 कि0मी0 प्रति घण्टा की रफ्तार से इसे चलाने का रोड मैप तैयार हो चुका है। साथ ही, मेट्रो रेल भी चलायी जाएगी। 05 वर्ष के अंदर कई शहरों को मेट्रो के साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। बुन्देलखण्ड के झांसी जनपद का डी0पी0आर0 तैयार हो चुका है। गोरखपुर, वाराणसी और कानपुर का भी डी0पी0आर0 बन चुका है और भी अन्य महानगर उसमें जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि लखनऊ में मेट्रो रेल के उद्घाटन के बावजूद चलने लायक स्थिति का न होना अफसोसजनक है। ऐसे उद्घाटनों से बचा जाना चाहिए।
बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे बनाने की योजना शुरू की जा रही है। बुन्देलखण्ड में व्यापक लैण्ड बैंक बनाकर वहां का औद्योगिकीकरण किया जाएगा, जिससे वहां के लोग रोजगार पा सकें। सर्फेस वाॅटर का प्रयोग करके पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अयोध्या को नगर निगम बना दिया गया है। मथुरा और वृन्दावन को भी नगर निगम बनाया गया है। अयोध्या, वाराणसी, नैमिषारण्य और वृन्दावन में श्रद्धालुओं को विकास की सुविधाएं मिल सकें, इस दृष्टि से कार्य शुरू किया गया है। प्रयाग में वर्ष 2019 में आयोजित होने वाले अर्द्धकुम्भ की तैयारियों पर भी कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

नौजवानों के पलायन को एक चुनौती बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बंद पड़े चीनी उद्योग को नये सिरे से शुरू किया जा रहा है। इसके लिए इस वर्ष कोआॅपरेटिव और निजी क्षेत्र की 02-02 चीनी मिलों को प्रारम्भ किया जा रहा है। सहकारी क्षेत्र की पुरानी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण की योजना बन रही है। एक नई औद्योगिक नीति लायी जाएगी, जिससे प्रदेश के अंदर ही नौजवानों को रोजगार मिल सके और उनके पलायन को रोका जा सके। कौशल विकास, प्रौद्योगिक शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। 07 से 10 लाख नौजवानों को व्यावसायिक शिक्षा और प्रौद्योगिक शिक्षा के साथ कौशल विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर रोजगार देने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाले 03 वर्षों में 27 लाख आवास ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। इसके साथ ही, इस वर्ष पहले चरण में 15 दिन के अंदर लगभग 05 लाख आवास निर्माण की दिशा में कार्य शुरू किया जा रहा है।

स्मार्ट शहर के अंदर सिटी बस सेवा भी प्रारम्भ हो और वहां जाम की समस्या को खत्म किया जाए, इसके लिए फेरी नीति को लागू किया गया है। किसी भी ठेले वाले, रेहड़ी वाले को उजाड़ा नहीं जाएगा, बल्कि पंजीकरण कर उनका पुनर्वास किया जाएगा। अमृत योजना के तहत पेयजल और सीवरेज की योजनाओं की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी शहरों को एयर कनेक्टिविटी की सुविधा दिए जाने का कार्य किया जा रहा है। अब तक भर्तियों में धांधली और अराजकता का वातावरण रहा। पुलिस भर्ती की पारदर्शी व भ्रष्टाचारमुक्त प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है, जिसके तहत हर वर्ष 30 हजार काॅन्सटेबल और 02 हजार सब इंस्पेक्टर भर्ती किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने गोमती रिवर फ्रण्ट की चर्चा करते हुए कहा कि जिस दिन यह योजना बनी, उस दिन इसकी लागत 150 करोड़ रुपए की थी। डी0पी0आर0 बनने के बाद 660 करोड़ रुपए हो गई। 1437 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद यह योजना अधूरी है। इस पर लगने वाला पैसा प्रदेश के 22 करोड़ जनता की गाढ़ी कमाई का है। अराजकता और वित्तीय अनुशासनहीनता किए जाने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। इसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए और यह जवाबदेही सदनों के प्रति होनी चाहिए।

योगी जी ने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को मिलेगा। किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। प्रदेश की 22 करोड़ जनता को सुरक्षा देने की गारण्टी राज्य सरकार की है। अपराधियों के साथ सरकार कठोरता से निपटेगी और उनको संरक्षण देने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। प्रदेश में कानून का राज, सर्वांगीण विकास तथा सुशासन की स्थापना की जाएगी, जिसमें दलीय भावना से ऊपर उठकर सभी के सहयोग की आवश्यकता है। सबके सहयोग से प्रदेश में परिवर्तन जरूर दिखेगा।