लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए पीडब्लूडी, मनोरंजन कर, खाद्य प्रसंस्करण सहित सरकार के कार्यो पर वार्ता की। सरकार की आगामी योजनाओं और जनता को उनसे होने वाले लाभ पर भी चर्चा की।

श्री मौर्य ने कहा कि गढ्ढा मुक्त सड़के उ0प्र0 की जनता के लिए बहुत आवश्यक है। सड़कों को गढ्ढा मुक्त करने का काम तेजी से शुरू हो चुका है। प्रदेश में पीडब्लूडी की ढाई लाख किलोमीटर सड़के है जिनमें 86 हजार किलोमीटर सड़के गढ्ढा युक्त है। ऐसी सभी सड़कों को 15 जून तक गढ्ढा मुक्त करने का काम किया जाना है। इसके साथ ही 35 हजार किलोमीटर अन्य विभागों की भी सड़कें सरकार गढ्ढा मुक्त करने के काम में जुटी है। 58 राजमार्गो को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने का अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया है। पिछली सरकार में हीलाहवाली से एनओसी नहीं दी थी। 13 अन्य सड़कों के प्रस्ताव भी केन्द्र सरकार को भेज दिए है। 12 मई को भूतल एवं परिवहन मंत्रालय के साथ बैठक है।

श्री मौर्य ने कहा कि सपा सरकार द्वारा जानबूझ कर यूपी के विकास को रोकने का काम किया गया था। किसानों के मुआवजे के लिए आया धन किसानों को नहीं बांटा गया। योगी जी के नेतृत्व में सरकार ने रूके हुए मुआवजे के वितरण का काम शुरू किया है। अधिकारियों और ठेकेदारों की जांच कराई गई और जांच के बाद पुष्टि होने पर कुछ अधिकारियों का निलम्बन किया गया है। छात्र शक्ति एवं में राजा इन्फ्रास्ट्रक्चर नाम की दो फर्मों को ब्लैक लिस्ट किया गया है, जो सरकारी तंत्र से मिलकर लूट मचाएं थे। एक तकनीकि समिति बनाकर जिन्हें ब्लैक लिस्ट सूची में डाला गया है उनकी बनाई सड़कों की जांच होगी। जांच के बाद आगे की कार्यवाही होगी। योगी जी की सरकार में गलत काम करने वाले बच नहीं पाएंगे। पिछली सरकार में प्रदेश को लूटने और लुटाने का काम किया गया। सरकार को सौ दिन व्यवस्थित करने का अवसर दीजिए, उसके बाद सब कुछ साफ दिखेगा।

श्री मौर्य ने कहा कि किसी भी घटना के दोषियों पर बिना राजनीतिक दबाव के कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश तेजी के साथ भ्रष्टाचार से मुक्त हो रहा है। गढ्ढा मुक्त सड़के, किसानों की कर्ज माफी, बिजली की उपलब्धता, क्रय केन्द्रांे को खोलकर गेहूॅ की खरीद, गन्ना भुगतान, एन्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन, अयोध्या, मथुरा (वृन्दावन) को नगर निगम का दर्जा देना यह बड़े निर्णय है। तीर्थ स्थलों के विकास से प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढे़गा।

श्री मौर्य ने कहा कि सरकार खनन की दीर्घ कालिक नीति तैयार कर रही है। समिति के अब तक दो बैठके हो चुकी है। कई राज्यों की खनन नीति के प्रारूप का भी अध्य्यन किया जा रहा हैं। हम खनन में राजस्व की क्षति को समाप्त करना चाहते है। खनन की लूट को बंद करना है। दूसरे राज्यों से आने वाले खनन पर रोक हटा ली गई है। प्रदेश सरकार में गरीब और किसानों के हित प्रभावित नहीं होंगे। मनोरंजन विभाग में नए सिरे से काम की तैयारी हो रही है। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कई कम्पनियों से बात हुई है। कई कम्पनियां आने के लिए उत्साहित है। रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए हम प्रयास कर रहे है। राजस्व बढ़ाने के लिए लीकेज बंद करने की आवश्कता है। आबकारी, खनन, बिजली सहित तमाम विभागों में बड़े लीकेज है। इनकों बंद करके सरकारी खजाने में उबाल आ जाएगा। जिस उम्मीद से जनता ने भाजपा की समर्थन दिया है हम उस भरोसे को कायम रखेंगे।