पत्रकारों को स्टेट हाइवे के टोल टैक्स की छूट की मांग, तहसील स्तरीय पत्रकारों को भी मान्यता मिले

लख़नऊ। पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु उ.प्र.जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन (उपजा ) का एक प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर लख़नऊ में प्रांतीय महामन्त्री प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री डॉ दिनश शर्मा से मिला। प्रतिनिधिमंडल के साथ उप मुख्यमंत्री ने ज्ञापन के सभी बिंदुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया और मुख्यमंत्री से मिलकर सभी मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन भी दिया।

मुलाकात के दौरान उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश के ओजस्वी एवं कर्मठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं पत्रकारों की सुरक्षा और उनको उचित सुविधाओं के पक्षधर हैं।

उपजा के प्रांतीय महामंत्री प्रदीप शर्मा ने उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन के बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पुलिस और पत्रकारों के बीच समन्वय रखने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए। इसके अलावा राज्य् सरकार के अधीन आने वाले राज्यमार्गों पर टोल टैक्स से मुक्ति प्रदान की जाए। राज्य मुख्यालय के मान्यताप्राप्त पत्रकारों को मिलने वाली विशेष सुविधाएं चिकित्सा और आवास का लाभ जिला स्तर के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी दिया जाए। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को निशुल्क बीमा सुविधा उपलब्ध करायी जाए। पत्रकारो की मान्यता हेतु मान्यता समिति तथा विज्ञापन मान्यता समिति को बहाल किया जाए। इसके अलावा प्रदेश के पत्रकारों को अन्य प्रदेशों की तरह पेंशन सुविधा उपलब्ध करायी जाए। पत्रकारों पर हमले की घटनाओं को अति संवेदनशील मानते हुए इसके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए पत्रकार सुरक्षा क़ानून का गठन किया जाए। तहसील स्तर के पत्रकारों को भी मान्यता प्रदान की जाए।

उप मुख्यमंत्री ने विगत 01 मई को श्रमिक दिवस के अवसर पर उपजा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित न हो पाने का खेद जताया। उन्होंने कहा कि उसी दिन प्रदेश कार्यसमिति होने के कारण नहीं पहुँच पाया। उन्होंने प्रदेश महामन्त्री का आभार भी जताया कि उपजा का प्रतिनिधिमंडल उनके पास आया है।
ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महामन्त्री प्रदीप शर्मा के अलावा वरिष्ठ पत्रकार वीरेश तरार, मनीष श्रीवास्तव और प्रदेश मंत्री सुनील त्रिवेदी आदि उपस्थित थे।