कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का नाम बदलने का आदेश दिया है। ममता सरकार के सर्कुलर के बाद मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘स्वच्छ भारत अभियान’ को अब राज्य में ‘मिशन निर्मल बांग्ला’ के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य के सभी सचिवों और डीएम को एक लेटर जारी कर कहा, “केंद्र और राज्य सरकार के साझा संसाधनों के जरिए चलने वाली ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष नाम दिए गए हैं।” ममता सरकार के इस आदेश के बाद केंद्रीय स्तर पर अजीविका (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को अब आनंदधारा (राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन), बांग्लार ग्राम सड़क योजना और बांग्लार गृह प्रकल्प के नाम से जाना जाएगा। सरकार द्वारा केंद्रीय योजनाएं का नाम बदलने का बीजेपी की राज्य ईकाई ने विरोध किया है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव सौरभ कुमार दास द्वारा हस्ताक्षर किए गए पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए नामों का उपयोग पत्राचार के लिए किया जाना चाहिए। वहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि योजनाओं के नाम बदलने का आदेश ममता बनर्जी की ओर से जारी किया गया है। उनका मानना है कि जब केंद्रीय योजनाओं में लागू करने में आई लागत में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत तो इसका श्रेय (क्रेडिट) केवल केंद्र को क्यों मिलना चाहिए? इसके चलते सरकार की ओर से नामों को बदलने का फैसला लिया गया है। बीजेपी ने केंद्रीय योजनाओं का नाम बदलने पर ममता बनर्जी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है।