लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इस साल होने वाले नगर निगम चुनाव बैलेट पेपर से ही होंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने नगर निगमों के चुनाव में 2006 से पहले की इन पुरानी ईवीएम को देने से इनकार कर दिया है इसलिए अब राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के इन 14 नगर निगमों के चुनाव ईवीएम के बजाए बैलेट पेपर से करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग के विशेष कार्य अधिकारी जे.पी.सिंह ने इसकी पुष्टि की है।

असल में, केन्द्रीय चुनाव आयोग ने तय किया है कि अब 2006 से पहले की पुरानी इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनें किसी भी चुनाव में इस्तेमाल नहीं करेगा। चुनावों में इन पुरानी मशीनों के अक्सर खराब हो जाने की बढ़ती शिकायतों के मददेनजर केन्द्रीय चुनाव आयोग अगले कुछ ही दिन में इन मशीनों का इस्तेमाल बंद करने का एलान करने वाला है

देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त डा. नसीम जैदी और प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त एस.के.अग्रवाल के बीच फोन पर हुई बातचीत में इस पर सहमति बन गई है। पिछले नगर निगम चुनाव में हुआ था ईवीएम मशीन का इस्तेमाल दरअसल 2012 में उ.प्र. में हुए शहरी निकाय के चुनावों में नगर निगमों के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था और नगर पालिका व नगर पंचायतों के चुनाव बैलेट पेपर से करवाए गए थे।

इसी आधार पर इस बार होने जा रहे इन चुनावों में नगर निगमों के ईवीएम से करवाए जाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने केन्द्रीय चुनाव आयोग को ईवीएम आवंटित किए जाने के लिए पत्र लिखा था। इसी पत्र पर हुई कार्रवाई के बारे में जब राज्य निर्वाचन आयुक्त एस.के.अग्रवाल ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. नसीम जैदी से फोन पर बात की तो डॉ. जैदी ने उन्हें बताया कि केन्द्रीय चुनाव आयोग ने तय किया है कि देश में उपलब्ध इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनें 2006 से पहले की हैं और काफी पुरानी हो जाने की वजह से अक्सर चुनावों में इनके खराब हो जाने की शिकायतें आती हैं इसलिए अब आयोग इन मशीनों को आगे किसी भी चुनाव में इस्तेमाल नहीं करेगा।

नई ईवीएम की हुई थी मांग राज्य निर्वाचन आयुक्त अग्रवाल ने डा.जैदी से आग्रह किया कि उत्तर प्रदेश में होने जा रहे नगर निगमों के चुनाव चूंकि ईवीएम से होने हैं लिहाजा उन्हें 2006 के बाद की नयी ईवीएम आवंटित की जाएं। इस पर डा.जैदी ने असमर्थता जताते हुए कहा कि केन्द्रीय चुनाव आयोग के पास फिलहाल 2006 के बाद की ईवीएम इतनी ज्यादा तादाद में नहीं हैं कि वह उ.प्र. में होने जा रहे नगर निगमों के चुनाव में दी जा सकें।

केन्द्रीय चुनाव आयोग द्वारा 2006 के बाद की नयी ईवीएम देने से इनकार करने के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त अग्रवाल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से कहा कि ऐसी सूरत में उ.प्र. में नगर निगमों के भी चुनाव बैलेट पेपर से ही करवा लिए जाएंगे चूंकि नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों के चुनाव बैलेट पेपर से होने ही हैं इसलिए कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी।