सरकारी नीतियों की आलोचना पड़ेगी मंहगी
वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों को जारी की चेतावनी
नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि सरकारी कामकाज और नीतियों की आलोचना करने से वे दूरी बनाए रखें। मंत्रालय ने सरकार की किसी भी तरह से आलोचना करने पर पाए जाने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि चेतावनी को हाल ही में जीएसटी बिल पर हुए वित्त मंत्री के विरोध के बाद जारी की गई है। वहीं सरकार की काफी आलोचना नोटबंदी के फैसले को लेकर भी हुई थी जिसमें कई सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों द्वारा भी आलोचना करने की खबरे सामने आई थीं।
हाल ही में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली कई एसोसिएशनों द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के मुद्दे पर वित्त मंत्री अरूण जेटली की जीएसटी परिषद के फैसलों का विरोध किया था। माना जा रहा है कि आगे इस तरह की कोई स्थिति न बने ऐसे में इस आदोश को लाया गया है। वित्त मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि कर्मचारी सरकार और सरकारी नीतियों की आलोचना से बचें।
नए नियम लागू होने के बाद कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकारी नीतियों पर मीडिया में ऐसा बयान नहीं दे सकेगा जिससे सरकारी नीतियों की आलोचना या निंदा का मैसेज जाए। बता दें कि भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क व केंद्रीय उत्पाद), आल इंडिया एसोसिएशन आफ सेंट्रल एक्साइज गजेटेड एक्जीक्यूटिव आफिसर्स, आल इंडिया सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर्स एसोसिएशन और आल इंडिया सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स मिनीस्ट्रीयल आफिसर्स एसोसिएशन ने जीएसटी परिषद के फैसलों के विरोध में प्रदर्शन किया था।