नई दिल्ली: सरकार ने आज कहा कि रेलवे पास की सुविधा को आधार से जोड़ने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उनसे सवाल किया गया था कि क्या सरकार रेलवे पास की सुविधा को आधार से जोड़ने पर विचार कर रही है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रभु ने हालांकि कहा कि इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि रेलवे कर्मी और पेंशनर ऑनलाइन टिकट ले सकें। उन्होंने कहा कि अभी रेलपास धारकों को ऑनलाइन टिकट लेने की सुविधा नहीं है। लेकिन इस दिशा में काम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली की दिशा में काम किया जा रहा है।

प्रभु ने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि लोग मासिक टिकट चार तरीके से खरीद सकते हैं। वे काउंटर के अलावा, आनलाइन, टिकट वेंडिंग मशीनों और मोबाइल एप से भी ऐसे टिकट खरीद सकते हैं। यह सुविधा किसी भी यात्री के लिए उपलब्ध है।

रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे में समूह ए और समूह बी में 16,360 अधिकारी तथा समूह सी और समूह डी में 13.12 लाख कर्मचारी हैं। रेल कर्मियों को उनके मूल वेतन के आधार पर पास जारी किए जाते हैं।