राम मंदिर मुद्दे पर संवैधानिक तरीके से होगा काम: अमित शाह
यूपी चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में चुनावी घोषणा पत्र लागू करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया कि राज्य में पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी. उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों से संपर्क किया. बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर पार्टी संवैधानिक तरीके से काम करेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी राम मंदिर के लिए काम करेगी. शाह ने कहा कि राज्य में 16000 किलोमीटर की परिवर्तन यात्रा की है. उन्होंने कहा कि राज्य का विकास जरूरी है. उन्होंने कहा जब तक राज्य बीमारू की सूची से नहीं निकलेगा तब तक विकास नहीं होगा. जहां पर भी बीजेपी की सरकार बनी वह राज्य बीमारू राज्य से बाहर आए.
उन्होंने कहा कि एक मौका बीजेपी को दीजिए. अमित शाह ने कहा कि पार्टी ने जीतने वाले प्रत्याशियों को ही टिकट दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ने ही सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है. उन्होंने कहा कि यूपी के विकास के लिए जरूरी है यहां पर बीजेपी की सरकार बने. उन्होंने शिक्षा मेडिकल आदि विकास के लिए जरूरी है कि हमारी सरकार बने.
उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं. कानून व्यवस्था का बुरा हाल है. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कभी जाति की राजनीति नहीं की, परिवारवाद की राजनीति नहीं की. उन्होंने कहा कि राज्य में विकास की राजनीति शुरू हुई है. उन्होंने बीजेपी द्वारा जारी किए घोषणा पत्र की कुछ बातें पढ़कर लोगों को जानकारी दी.
बीजेपी अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस के 1.5 लाख खाली पदों को भरा जाएगा. सभी लोगों की बिना किसी भेदभाव के एफआईर दर्ज की जाएगी, किसानों को कर्ज पर ब्याज से छूट दी जाएगी. गन्ना किसानों का पैसा 14 दिन के भीतर दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी. खनन माफिया पर कार्रवाई होगी. जेलों से गैंग चलाने वालों पर नकेल कसी जाएगी.
उन्होंने कहा कि वर्ग तीन और चार की नौकरियों में कोई इंटरव्यू नहीं होगा. सभी लड़कियों की ग्रेजुएशन तक फीस नहीं होगी. एक करोड़ गरीब परिवारों को सस्ता कर्ज मुहैया कराया जाएगा. सभी खाली पड़े सरकारी पदों को भरा जाएगा. 10 नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे. गरीब कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक पर महिलाओं की राय ली जाएगी. पार्टी ने कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने पर महिलाओं के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे. विधवा पेंशन के लिए उम्र सीमा समाप्त की जाएगी.