केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल अर्थव्‍यवस्‍था को बढ़ावा देने की मुहिम के तहत नीति आयोग ने भुगतान के चार तरीकों को सबसे बेहतर पाया है। लेस-कैश इकॉनमी को प्रमोट करने के लिए बनी मुख्‍यमंत्रियों की कमेटी के अध्‍यक्ष व आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इसके बारे में बताया। उन्‍होंने कहा कि ‘देश में अभी सिर्फ 4 बैंकों के पास आधार कार्ड आधारित भुगतान तंत्र है, हम सभी बैंकों से कहेंगे कि वे आधार कार्ड आधारित भुगतान शुरू करें। आधार के जरिए भुगतान के लिए मर्चेंट के पास स्‍मार्टफोन होना जरूरी होगा, हम सिर्फ बायोमीट्रिक सिस्‍टम जोड़ेंगे। ग्राहकों को इसकी जरूरत नहीं हैं।’ नायडू ने यूएसएसडी (Unstructured Supplementary Service Data) का नया वर्जन लाने की भी बात कही। नीति आयोग के साथ बैठक के बाद उन्‍होंने कहा, ”भविष्‍य में लेन-देन के चार तरीके होंगे- एईपीएस या आधार पे, मोबाइल फोन, स्‍वा‍इपिंग और बैंक ट्रांजेक्‍शंस।”