लखनऊ: अखिलेश सरकार ने शिक्षकों व कर्मियों को बुधवार को चुनावी तोहफा दिया है। सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों, स्वायत्तशासी संस्थाओं व निगमों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मियों को राज्य कर्मियों की भांति अब पति-पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ता दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। विधानसभा का सत्र होने के कारण कैबिनेट के फैसलों की फिलहाल अधिकृत सूचना नहीं दी गई है। इन फैसलों की जानकारी विधान मंडल के दोनों सदनों को दी जाएगी।

सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं, स्वायत्तशासी संस्थाओं और निगमों में यदि पति-पत्नी दोनों कार्यरत हैं तो सिर्फ एक को ही एचआरए का लाभ मिलता था जबकि, राज्य कर्मचारी है तो पति-पत्नी दोनों को इसका लाभ दिया जा रहा है। राज्य कर्मियों की तरह सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं, स्वायत्तशासी संस्थाओं और निगमों के कर्मचारी भी पति-पत्नी को एचआरए देने की मांग कर रहे थे। अखिलेश सरकार ने यह मांग पूरी करके चुनावी तोहफा देने का काम किया है।