लखनऊ: अखिलेश सरकार ने आज कैबिनेट मीटिंग कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। चुनावी नजरिये से सरकार ने ई-रिक्शा चलाकर परिवार पालने वाले कमजोर वर्ग का दामन भी खुशियों से भरने की कोशिश की है। उन्होंने ई-रिक्शा पर लगने वाला वैट साढ़े 12 फीसदी से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया है। बाजार में 60,000 से लेकर 80,000 के बीच ई-रिक्शा आ रहा है। इससे 5000 से लेकर 7000 रुपये तक ई-रिक्शा सस्ता हो जाएगा। 'हिन्दुस्तान' ने इस संबंध में पहले ही खबर दी थी कि ई-रिक्शा सस्ता किया जाएगा।

समाजवादी सरकार ने शिक्षकों, कर्मचारियों व गरीबों को ही नहीं बल्कि विकास कार्यों को पूरा कराने में दिन-रात मेहनत करने वाले अवर अभियंताओं को भी लाभ दिया है। सरकारी, स्वायत्तशासी और निगमों में कार्यरत अवर अभियंताओं को हर माह 400 रुपये विशेष भत्ता दिया जाएगा। कैबिनेट फैसले के बाद जैसे ही शासनादेश जारी होगा अवर अभियंताओं को विशेष भत्ते का लाभ दिया जाने लगेगा।

सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों की तरह अब भुर्तिया जाति को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। अखिलेश सरकार ने इन जातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ देकर चुनावी तोहफा देने का काम किया है। कैबिनेट फैले के मुताबिक उत्तर प्रदेश लोकसेवा अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण में अहीर, यादव, यदुवंशी, ग्वाला के साथ भुर्तिया जाति को भी जोड़ने का फैसला हुआ।