मुख्यमंत्री ने बांटे नए राशन कार्ड
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नवीन राशन कार्ड वितरण कार्यक्रम की शुरूआत
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित सभी लाभार्थियों को शीघ्र नया राशन कार्ड उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत
03 करोड़ 17 लाख से अधिक राशन कार्डांे की छपाई का कार्य पूरा हो चुका है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए मशीन के प्रयोग को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि शीघ्र ही जनपद लखनऊ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सभी दुकानों पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को 01 मार्च, 2016 से ही लागू कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित लाभार्थियों हेतु नवीन राशन कार्ड के वितरण कार्यक्रम के शुभारम्भ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अन्त्योदय योजना के कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। जबकि गृहस्थी के कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नवीन कार्डों का वितरण 15 दिनों में सुनिश्चित करें।
समाजवादी सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए किए जा रहे विभिन्न कार्याें का उल्लेख करते हुए श्री यादव ने कहा कि समाजवादी पेंशन योजना के तहत 55 लाख परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समय रहते निर्णय लेकर वहां के नागरिकों को समाजवादी सूखा राहत सामग्री आदि के माध्यम से राहत पहुंचाने का काम किया, जिसमें आटा, चावल, चने की दाल, आलू, सरसों का तेल, देशी घी तथा मिल्क पाउडर भी शामिल था। इस योजना के माध्यम से करीब 02 लाख 30 हजार अन्त्योदय परिवारों को समय पर मदद उपलब्ध करायी गई। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार पारदर्शी ढंग से योजनाओं को लागू करने का प्रयास कर रही है। मौका मिलने पर समाजवादी सरकार इस कार्य को और अधिक मजबूती से पूरा करने का प्रयास करेगी।
इससे पूर्व, खाद्य एवं रसद मंत्री श्री कमाल अख्तर ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के चलते प्रदेश के किसी भी नागरिक को भूखे रहने की नौबत नहीं आने दी गई है। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पूरी पारदर्शिता से लागू किया जा रहा है।
इस मौके पर राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी, खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री श्री हेमराज वर्मा एवं अन्य जनप्रतिनिधि सहित प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्री कुमार अरविन्द सिंह देव, आयुक्त खाद्य एवं रसद श्री अजय चैहान उपस्थित थे।