लखनऊ: राज्य स्तरीय डायल-100 परियोजना में तैनात होने वाले पुलिसकर्मियों को सरकार ने दीपावली से पहले तोहफा दिया है। डायल 100 परियोजना में कार्यरत आरक्षी से लेकर इंस्पेक्टर तक को अतिरिक्त मानदेय के प्रस्ताव को कैबिनेट ने सोमवार को मंजूरी दे दी। यह अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी।

कैबिनेट के अहम् फैसले

-पेराई सत्र 2014-15 के विलंबित गन्ना मूल्य भुगतान के आधार पर चीनी मिलों पर अधिरोपित ब्याज को माफ करने का निर्णय
-विपणन वर्ष 2016-17 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय नीति को मंजूरी
-लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर आधारित ऑनलाइन एकल मेज व्यवस्था की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला
– 'तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास योजना के दिशा-निर्देश मंजूर
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-आगरा से इटावा तक निर्मित किए जा रहे साइकिल हाईवे पर प्रतिवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय साइकिल रैली आयोजित कराने का निर्णय
-राज्य में निजी सहभागिता से खेल अकादमियों को विकसित करने की नीति बनाने का निर्णय
-उ0प्र0 लघु उद्योग निगम को 'मैन पावर आउट सोर्सिंग एजेन्सी के रूप में देय सेवा शुल्क में कमी करने का निर्णय
-गुरू गोविन्द सिंह स्पोट्र्स कॉलेज, वीर बहादुर सिंह स्पोट्र्स कॉलेज एवं सैफई स्पोट्र्स कॉलेज के खेल अध्यापकों एवं सहायक खेल अध्यापकों को विनियमित करने का निर्णय
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-दण्ड प्रक्रिया संहिता (उ0प्र0 द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को वापस लिए जाने का प्रस्ताव मंजूर
-डायल-100 परियोजना के अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहन के रूप में मानदेय प्रदान करने तथा वाहन चालक के रूप में तैनात होने वाले होमगाड्र्स को ड्यूटी भत्ता/मानदेय के भुगतान का फैसला
-सामयिक संग्रह अनुसेवकों के विनियमितीकरण सम्बन्धी शासनादेशों को शिथिल किए जाने तथा सामयिक संग्रह अनुसेवक के विनियमितीकरण/नियमित नियुक्ति का कोटा केवल एक बार के उपाय के लिए 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी
-मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्माणाधीन पास ऑफिस के निकट राजकीय मुद्रणालय, की अतिरिक्त भूमि मा0 उच्च न्यायालय को हस्तान्तरित करने का निर्णय
– देवरिया की नगर पंचायत गौरी बाजार के सीमा विस्तार की मंजूरी
-'उ0प्र0 वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण नियमावली-2016 के प्रख्यापन की अनुमति