लखनऊ। राजकीय वाहन चालकों की छह सूत्रीय मांगों को लिए राजकीय वाहन चालक महासंघ के आहवान पर 19 सितम्बर से होने वाली चक्का जाम सफल रहा। लोक निर्माया विभाग, स्वास्थ विभाग, सिचांई,वन,जवाहर भवन इन्दिरा भवन,वाणिज्यकर,सूचना विभाग से लेकर हर विभाग में चालक कार्य से विरक्त रहे। यह जानकारी लोक निर्माण चालक संघ के अध्यक्ष त्रिलोक सिंह ने देते हुए बताया कि कल 20 सितम्बर से कर्मचारी शिक्षक मोर्चा की हड़ताल को उनका पूरा समर्थन है।
लोक निर्माण विभाग चालक संघ के अध्यक्ष त्रिलोक सिंह ने कहा कि अब यह आन्दोलन मांगें पूरी न होने तक जारी रहेगा। उन्होंने इस आन्दोलन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय, प्रान्तीय खण्ड, वर्कशाप के अलावा मंत्रियों एवं प्रमुख सचिव के यहॉ लगे विभागीय वाहन, रोलर, डम्बर के साथ प्लांट पर भी कोई वाहन नही चलाया गया।
चक्का जाम के दौरान मुख्यालय पर उपस्थित चालको को सम्बोधित करते हुए त्रिलोक ने कहा कि इस हड़ताल में केवल एम्बूलेस सेवा को अलग रखा गया है। श्री सिंह ने बताया कि विभाग के अधिनस्थ लगभग 3000वाहन है जिसमें विभागीय मंत्री, विभागाध्यक्ष की कारों ,जीपों और अन्य सभी वाहनों का चक्का जाम कर दिया गया है। आन्दोलन को सफलता यही है कि मण्डलीय, जनपदीय अध्यक्ष एवं मंत्रियों ने सूचना दी है कि उनके यहॉ चक्का जाम पूरी तरह सफल रहा। उन्होंने बताया कि इलाहाबाद, बरेली, शाहजहापुर, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, कानपुर, मेरठ, बदायू, बिजनौर, गोरखपुर, लखीमपुर, गोण्डा, बहराइच, प्रतापगढद्व इलाहाबाद, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी आदि से अब तक जो सूचना मिली उसके आधार पर कहा जा रहा है कि हड़ताल पूरी तरह सफल रही।उन्होंने बताया कि महासंघ की मुख्य मांगों में राजकीय वाहन चालकों को ग्रेड वेतन 1900 की जगह 2000 रूपये,राजकीय वाहन चालकों के प्रतिशत व्यवस्था उत्तराखण्ड सरकार की तर्ज पर प्रतिशत समाप्त करने, वाहन चालकों को मिलने वाला मानदेय ( जो एक माह के मूल वेतन के बराबर है) उसे मंहगाई भत्ते के साथ जोड़कर दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जब से वेतन आयोग का गठन हुआ है तब से लम्बे समय तक लिपिक संवर्ग तथा चालक संवर्ग जो की तकनीकि पद है का वेतन ग्रेड सा था लेकिन गत सालों मेें लिपिक वर्ग का वेतन बढ़ाकर चालक वर्ग का वेतन कम कर दिया गया जो चालक संवर्ग के साथ गम्भीर भेदभाव है। उन्होने बताया कि उपरोक्त मांगों के निस्तारण के लिए प्रमुख सचिव राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में सहमति बन चुकी है। गेट सभा को उपाध्यक्ष बाबूलाल यादव,प्रचार मंत्री प्रदीप कुमार, संगठन मंत्री रमेश सिंह, संयुक्त मंत्री कल्लू यादव, लखनऊ के क्षेत्रीय मंत्री मनोज सिंह आदि ने सम्बोधित किया।