समाजवादी सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए बहुत से कार्य किए: मुख्यमंत्री

लखनऊ: मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कहा कि समाजवादी सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए बहुत से कार्य किए हैं। इन कार्याें की जानकारी जनता तक पहंुचाए जाने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण जनता प्रदेश सरकार की विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकेगी। उन्होंने बताया कि 04 अक्टूबर, 2016 को कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, लखनऊ मेट्रो सहित अवस्थापना विकास की अनेक योजनाएं प्रदेश में लागू की गई हैं। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के चालू हो जाने के उपरान्त जहां एक ओर आगरा-लखनऊ के बीच तीव्र गति से यातायात सम्भव हो सकेगा, वहीं दूसरी ओर इसका लाभ एक्सप्रेस-वे के आस-पास बसे हुए शहरों के किसानों, हस्तशिल्पियों, कामगारों, व्यापारियों इत्यादि को मिलेगा, जिससे उनका आर्थिक उत्थान सम्भव हो सकेगा और इस क्षेत्र में खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेस-वे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने घोषणा पत्र के सभी वादों को पूरा किया है। लखनऊ सहित कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद आदि महानगरों की मेट्रो रेल परियोजनाएं, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, समाजवादी पेंशन योजना आदि का जिक्र चुनावी घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन समाजवादी सरकार ने इन योजनाओं को भी धरातल पर उतारा। राज्य सरकार प्रदेश के किसानों की खुशहाली के लिए बड़ी संख्या में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करवाने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार के प्रयासों के चलते आज उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है। प्रदेश के अच्छे माहौल और यहां मौजूद बड़े बाजार को देखते हुए अमूल, एच0सी0एल0 जैसी कम्पनियां यहां पर अपनी इकाइयां स्थापित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादों के लिए मशहूर ‘पराग’ के उत्पाद अब बड़े-बड़े स्टोरों पर भी बिकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं का ध्यान रखते हुए उन्हें रोजगार मुहैया कराने का काम किया है। नौजवानों को बड़ी संख्या में नौकरियां दी गई हंै, परन्तु अभी भी इस दिशा में काम करने की जरूरत है। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों की मदद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केन्द्र के असहयोग के बावजूद अपने संसाधनों से प्रभावित किसानों को 05 हजार करोड़ रुपये की मदद उपलब्ध करायी। इसके अलावा इस साल के अनुपूरक बजट में 02 हजार करोड़ रुपये की मदद की व्यवस्था की गई है। इस धनराशि से शेष प्रभावितों को राहत देने का काम जल्द शुरू किया जाएगा।