लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट के हाल के आदेश के बाद प्रदेश सरकार की ओर से पत्रकारों से सरकारी आवास खाली कराए जाने को लेकर भेजी गयी नोटिस के संदर्भ में आज उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की और उन्हें इस समस्या से अवगत कराते हुए शीघ्र उचित कदम उठाने की मांग की।
विधानसभा में मुख्यमंत्री से हुयी मुलाकात के दौरान हेमंत तिवारी ने एक ज्ञापन सौंप कर सरकारी आवास खाली न कराए जाने का आग्रह करते हुए उक्त प्रकरण में अन्य की भांति प्रस्तावित कानून के दायरे में पत्रकारों को भी लाए जाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने हेमंत तिवारी को स्पष्ट तौर पर आश्वस्त किया कि पत्रकारों के आवास खाली नही कराए जाएंगे और इस संदर्भ में हरसंभव कदम उठाए जाएंगे।
अनुपूरक बजट पेश करने के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने समिति अध्यक्ष हेमंत तिवारी से विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में वार्ता की और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द कारवाई कर पत्रकारों के हितों का संरक्षण करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकार आवास आवंटन संबंधी बिल को विधानसभा के वर्तमान सत्र में ही पेश कर पारित कराया जाएगा। उन्होंने कहा संविधिक प्रावधानों के जरिए पत्रकारों के आवास संबंधी नियमों का संरक्षण किया जाएगा जिससे आगे कभी यह समस्या न उत्पन्न हो।
मंगलवार को ही समिति अध्यक्ष ने मुख्य सचिव दीपक सिंघल से मुलाकात कर उन्हें इस प्रकरण से संबंधित ज्ञापन सौंपा और पत्रकारों के आवास खाली कराए जाने संबंधी नोटिस की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने भी इस संदर्भ में अविलंब करावाई करने को कहा है। बाद में हेमंत तिवारी ने विधानभवन के सेंट्रल हाल में सभी पत्रकार साथियों को मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव से हुयी वार्ता की जानकारी दी।