नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों के लिये अच्छी खबर है। उन्हें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अगस्त में मिलने वाले वेतन के साथ ही पिछले बकाये का भी एकमुश्त भुगतान कर दिया जायेगा। सरकार पहले ही 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अधिसूचित कर चुकी है। इसके मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 2.57 गुना वृद्धि होगी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की कुल संख्या करीब एक करोड़ है। वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2016 से अमल में आयेंगी।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि एक जनवरी 2016 से दिये जाने वाले नये वेतन ढांचे में 125 प्रतिशत का महंगाई भत्ता शामिल होगा। यह महंगाई भत्ता पुराने वेतन का हिस्सा है। नये वेतनमानों के साथ महंगाई भत्ते की पहली किस्त के बारे में घोषणा बाद में की जायेगी। वित्त मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया है कि जीपीएफ और एनपीएस के मद में जरूरी समायोजन करते हुये एक जनवरी 2016 से लेकर अब तक के बकाये वेतन का भुगतान अगस्त के वेतन के साथ एकमुश्त नकद कर दिया जायेगा।
इस बीच, हरियाणा सरकार ने कहा है कि वह केन्द्र सरकार की तर्ज पर ही 7वें वेतन आयोग को राज्य में लागू करेगी। राज्य के वित्त मंत्री अभिमन्यु सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति माधवन समिति की सिफारिशों का अध्ययन कर रही है। राज्य कर्मचारियों के व्यापक हित में इसे भी अमल में लाया जायेगा।
7वे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केन्द्र सरकार में एक जनवरी 2016 से न्यूनतम वेतन पहले के 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये मासिक होगा। जबकि कैबिनेट सचिव के स्तर पर यह 90,000 रुपये से बढ़कर 2.5 लाख रुपये मासिक होगा।