लखनऊ: पुलिस महकमे मे गुजरे दो वर्षों में बड़े पैमाने पर प्रोन्नति हुई है लेकिन आज पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) से अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) पद पर जारी प्रोन्नति सूची में महकमे का नया कीर्तिमान बना है। जिन 21 डीएसपी को एएसपी पद पर प्रोन्नत किया गया है उनमें 19 अफसर तो सीधी भर्ती के हैं लेकिन दो की भर्ती उपनिरीक्षक (दारोगा) के पद पर हुई थी। ये 1999 बैच के रघुवीर सिंह और 2000 बैच के राजेश्वर सिंह हैं जो दारोगा से इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से डीएसपी और अब डीएसपी से एएसपी पर पद पर प्रोन्नति पाये हैं।
डीजीपी मुख्यालय और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की पहल के बाद प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पंडा ने इसमें विशेष दिलचस्पी दिखायी। पंडा का कहना है कि प्रोन्नति की प्रक्रिया में आने वाली अड़चनों को दूर करते हुए लगातार सभी पदों पर प्रोन्नति दी गयी है। दारोगा पद पर भर्ती दोनों अफसरों के इस मुकाम तक पहुंचने से अन्य पुलिसकर्मियों को भी प्रेरणा मिलेगी। एएसपी, वेतनमान (रुपये 12000-16500 पुनरीक्षित 15600-39100 ग्रेड पे 7600) में यह प्रोन्नति हुई है। इनमें 1998 बैच के शिष्यपाल, 1999 बैच के राहुल मिठास, आलोक कुमार शर्मा, राजकुमार, महेश सिंह अत्रि, विनीत भटनागर, दीपिका अग्निहोत्री, जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, शशि शेखर सिंह, कुलदीप सिंह, ज्ञानेन्द्र नाथ प्रसाद, हरेन्द्र प्रताप यादव, रफीक अहमद, वंशराज सिंह यादव, डॉ. कृष्ण गोपाल, मधुबन कुमार सिंह, बलवंत कुमार चौधरी, रघुवीर सिंह और 2000 बैच के राहुल श्रीवास्तव, राजेश्वर सिंह और राजेश कुमार पाण्डेय हैं। दारोगा से भर्ती होकर एएसपी पद तक पहुंचने वाले रघुवीर सिंह आगरा के मूल निवासी हैं और स्नातकोत्तर तक उनकी शिक्षा हुई है। अमरोहा में तैनात रघुवीर आने वाले 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं जबकि एटा निवासी राजेश्वर सिंह एमएससी, एलएलबी हैं। पीलीभीत में तैनात राजेश्वर सिंह 31 दिसंबर 2016 को सेवानिवृत्त होंगे। इसके पहले कभी दारोगा से एएसपी बनने का अवसर किसी को नहीं मिला। विभागीय लोग बताते हैं कि 1988-89 में खेल कोटे से कुछ अफसरों को जरूर एएसपी पद पर प्रोन्नत किया गया था लेकिन कानूनी दांव-पेंच में फिर निरस्त कर दिया गया।
विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में 101 निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) पद पर प्रोन्नत करने का फैसला किया गया है। इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग में हुई बैठक में यह सहमति बनी। बैठक में शामिल गृह सचिव मणि प्रसाद मिश्र ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अनुमोदन के बाद प्रोन्नत अफसरों की सूची जारी कर दी जाएगी।