नई दिल्ली। देश में बदलाव तेजी से आ रहे हैं। मोदी सरकार ने देशभर के डाकघरों को बैंकों का दर्जा दे दिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक डाकघरों को अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कहा जाएगा। ये बैंक मार्च 2017 तक ऑपरेशनल हो जाएंगे।
इस अहम फैसले के अलावा कैबिनेट ने वर्ष 2016-17 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 60 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का भी फैसला लिया। मौजूदा वित्त वर्ष में धान का एमएसपी 1470 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है।
गौरतलब है कि 22 मई को केंद्रीय दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक में सरकार 800 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। 400 करोड़ डाक विभाग करेगा और बाकी शेयर पूंजी से जुटाए जाएंगे। प्रसाद के मुताबिक इस बैंक के लिए दूसरी कंपनियों के उत्पाद और सेवाएं बेचने के कारोबार की विशाल संभावनाएं होंगी। इसमें म्यूचुअल फंड और बीमा योजनाओं जैसे उत्पाद भी हो सकते हैं। विश्व बैंक, अमरीका का सिटी समूह और ब्रिटेन की बार्कलेज जैसी विदेशी और घरेलू मिलाकर करीब 50 कंपनियां इस बैंक के साथ भागीदारी को उत्सुक हैं।