लखनऊ: उ0प्र0 लोक निर्माण, राजस्व, सिंचाई एवं जल संसाधन, सहकारिता, परती भूमि विकास, अभाव, सहायता, पुनर्वास तथा लोकसेवा प्रबंधन विभाग मंत्रीशिवपाल सिंह यादव की अध्यक्षता में आज जनपद एटा में आयोजित जिला योजना संरचना समिति की बैठक में वर्ष 2016-17 के लिए रूपये 206 करोड़ 30 लाख की जिला योजना अनुमोदित की गयी है। योजना के तहत जनपद के गरीब, निर्धन, निर्बल, अल्पसंख्यक, पिछड़े व अनुसूचित वर्ग, महिला कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क के साथ ही ग्राम्य विकास पर विशेष बल दिया गया है।
शिवपाल ने बैठक में सम्मिलित सभी संबंधित अधिकारियां को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में सभी कार्य पूर्ण गुणवत्ता व मानक के अनुरूप समय से पूर्ण किये जायें, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही न बरती जाये, आवंटित धनराशि का पूर्ण सदुपयोग किया जाये। प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही सभी शासकीय जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यां का पूरा लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक हर हाल पहुंचना चाहिए।
मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि डा0 राममनोहर लोहिया ग्राम्य विकास योजनांतर्गत चयनित सभी ग्रामों को शतप्रतिशत संतृप्त किया जाये। सभी अधिकारियों द्वारा जनता की समस्याओं को प्रमुखता से सुनने के बाद उसका त्वरित गति से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाना आवश्यक है। सूखा को दृष्टिगत रखते हुए अलीगंज विधायक रामेश्वर सिंह यादव द्वारा नलकूपों के संचालन एवं रखरखाव की मांग पर मंत्री जी ने अधिशासी अभियंता नलकूप को कड़े निर्देश दिये कि जनपद में जो भी ट्यूबैल हैं वे सभी संचालित रहने चाहिए, जो भी छोटी मोटी कमियां हैं उन्हें तत्काल दूर किया जाये, यांत्रिक या विद्युत दोष का बहाना नहीं चलेगा। जनप्रतिनिधियों द्वारा गई जनपद में विद्युत समस्या को लेकर शिकायत पर मंत्री जी ने अधिशासी अभियंता विद्युत नगरीय एवं ग्रामीण को निर्देश दिये कि विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से संचालित की जाये, खराब ट्रांसफार्मरों को निर्धारित समय में बदला जाये। उन्होंने कहा कि यदि विभाग द्वारा गलत बिल भेजे गये तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी, उन्हांने डीएम को निर्देश दिये कि विद्युत बिलों की जांच कराई जाये। विधायक जलेसर रणजीत सुमन ने जलेसर-कोसमा मार्ग का जीर्णोद्धार करने की मांग रखी, वहीं निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेन्द्र सिंह यादव ने पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रों में नवीन तालाबों की खुदाई के साथ-साथ जीर्णोद्धार कराये जाने की पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि तालाब न होने से पानी का स्तर दिनों दिन गिरता चला जा रहा है।
मंत्री द्वारा जिला योजना वर्ष 2016-17 के लिए अनुमोदित 206 करोड़ 30 लाख में लघु एवं सीमांत कृषकों को सहायता हेतु 515 लाख, कृषि हेतु 32 लाख, पशुपालन हेतु 466 लाख, दुग्ध विकास 189 लाख, वन विभाग 175 लाख, ग्राम्य विकास विशेष कार्यक्रम हेतु 351.39 लाख, भूमि एवं जल संसाधन हेतु 50 लाख, रोजगार कार्यक्रम 3000 लाख, पंचायती राज 730 लाख, निजी लघु सिंचाई 267.95 लाख, राजकीय लघु सिंचाई 25.78 लाख, अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत हेतु 123.15 लाख, सड़क एवं पुल 2160.53 लाख, पर्यटन 20 लाख, प्राथमिक शिक्षा 572.39 लाख, माध्यमिक शिक्षा 816.37 लाख, उच्च शिक्षा 20 लाख, ऐलोपैथी 15 लाख, ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता 2077.49 लाख, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1140 लाख, ग्रामीण आवास 3740 लाख, पिछड़ी जाति कल्याण 145.21 लाख, महिला एंव बालविकास 563.76 लाख, समाज कल्याण 2412.76 लाख की धनराशि जनपद से प्रस्तावित परिव्यय के अनुसार कुल 20630 लाख की धनराशि शासन से अनुमोदन हेतु भेजी जा रही है।