लखनऊ : अंतर्राष्ट्रीय कान्स फिल्म समारोह में भारतीय पैविलियन में उत्तर प्रदेश की नयी फिल्म नीति पर परिचर्चा का आयोजन हुआ। यह जानकारी आज यहां राज्य सरकार के प्रवक्ता ने दी।
प्रवक्ता ने बताया कि आयोजन के दौरान दुनिया भर से आए फिल्मकारों को प्रदेश की खूबियों और नयी फिल्म नीति के तहत प्रदान की जा रही सुविधाओं तथा सब्सिडी योजना के बारे में बताया गया। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री गौरव द्विवेदी, सदस्य श्री विशाल कपूर व श्री यशराज सिंह द्वारा फिल्मकारों को यह जानकारी दी गई। इस मौके पर सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्री सुधीर मिश्रा ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए प्रदेश की नयी फिल्म नीति की खूबियों के बारे में बताया।
प्रवक्ता ने कहा कि फ्रांस स्थित कान्स में 11 मई से 22 मई तक कान्स फिल्म समारोह 2016 का आयोजन चल रहा है। दुनिया के इस सबसे मशहूर फिल्म महोत्सव में प्रदेश की फिल्म नीति की चर्चा एक उपलब्धि है। इससे देश ही नहीं दुनियाभर के फिल्मकार राज्य में फिल्म निर्माण हेतु आकर्षित होंगे।
प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ताज महल जैसी ऐतिहासिक और अनूठी इमारत है, जो पूरी दुनिया में प्रेम के स्मारक के रूप में जानी जाती है। पूरे विश्व के पर्यटक इस इमारत का दीदार करना चाहते हैं। इसी प्रकार वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, इलाहाबाद, हस्तिनापुर, लखनऊ जैसी दुनिया में मशहूर ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थल यहां मौजूद हैं, जो फिल्म निर्माण के लिए आकर्षक लोकेशन हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि के मद्देनजर विगत दिनों प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय टै्रवेल गाइड संस्था ‘लोनली प्लैनेट’ द्वारा उत्तर प्रदेश को ‘बेस्ट इण्डियन डेस्टिनेशन फॉर कल्चर’ अवॉर्ड के लिए चयनित करते हुए यह पुरस्कार प्रदान किया गया।
प्रवक्ता ने कहा कि अभी हाल ही में 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा उत्तर प्रदेश को ‘मोस्ट फिल्म फ्रेण्डली स्टेट’ के तहत स्पेशन मेंशन का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। राज्य को यह सम्मान फिल्म निर्माण व इससे जुड़ी हुई अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए फिल्मकारों को प्रदेश सरकार द्वारा उत्कृष्ट सुविधाएं दिए जाने के लिए प्रदान किया गया है।
प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश की समाजवादी सरकार ने एक आकर्षक फिल्म नीति लागू की है। साथ ही, फिल्मकारों के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम, प्रोडक्शन से सम्बन्धित सुविधाएं, फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक फिल्म सब्सिडी देने, फिल्म निर्माण की अनुमति के लिए डेडिकेटेड वेब पोर्टल की ऑनलाइन प्रक्रिया लागू करने, फिल्म प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन की सुविधाएं मुहैया कराने, फिल्म निर्माण के लिए जरूरी उपकरणों की आपूर्ति, फिल्म टैलेण्ट/क्रू तथा फिल्म मेकर्स का डाटा बेस तैयार करने, फिल्म लोकेशंस, ऐतिहासिक इमारतों, होटल्स तथा फिल्मकारों को जरूरत के अनुसार एम्बुलेंस व एयर लिफ्टिंग आदि की इमरजेंसी सेवाओं का डाटा बेस तैयार करने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार राज्य में बनने वाली फिल्मों को 03 करोड़ 75 लाख रुपए तक अनुदान देती है। राज्य के कलाकारों के लिए स्पेशल इंसेंटिव तथा प्रदेश में फिल्म प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन कराए जाने पर अतिरिक्त अनुदान भी देती है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा कलाकारों को अपनी प्रतिभा के विकास का अवसर देने के लिए एफ0टी0आई0आई0, पुणे और सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में प्रशिक्षण पर छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की गई है।