जनता को बेहतर कानून व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि वे आम आदमी के साथ अन्याय न होने दें तथा उसकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत रहें। इससे पुलिस के प्रति जनता का भरोसा बढ़ेगा। प्रदेश की जनता को बेहतर कानून व्यवस्था उपलब्ध कराना तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण किया जाना राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। 

मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर पुलिस सप्ताह के अवसर पर आयोजित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई चुनौतियों से निपटने के रास्ते खोजने में पुलिस सप्ताह के दौरान सीनियर व जूनियर अधिकारियों के बीच परस्पर विचार-विमर्श तथा अनुभवों को साझा करने से लाभ मिलता है। साथ ही, पुलिस द्वारा विभिन्न जनपदों में किये गये अच्छे कार्यों की चर्चा से अन्य अधिकारियों को प्रेरणा भी मिलती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्य भी कभी किसी घटना के कारण दब जाते हैं। 

श्री यादव ने कहा कि आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसलिए यहां की चुनौतियां और समस्याएं भी अन्य राज्यों से अलग हैं। सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की बेहतरी तथा अपराध स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण हेतु उल्लेखनीय कदम उठाए हैं तथा अनेक फैसले लेकर उन्हें लागू भी किया है। उन्होंने कहा कि बदलते परिवेश में पुलिस के समक्ष चुनौतियों में वृद्धि हुई है। पुलिस का काम जोखिम पूर्ण होता है तथा पुलिस कर्मी विषम परिस्थितियों में कार्य करते हैं, इस बात से प्रदेश सरकार अच्छी तरह वाकिफ है। बेहतर पुलिसिंग हेतु आवश्यक संसाधन तथा पुलिस कर्मियों को अच्छी आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट में पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। 

श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के सार्थक नतीजे सामने आ रहे हैं। सरकार अपने संसाधनों से अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है, जिसका ताजा उदाहरण आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे है। एच0सी0एल0 और इंफोसिस जैसी प्रतिष्ठित आई0टी0 कम्पनियां राज्य में निवेश कर रही हैं। इसी प्रकार टाइम्स ग्रुप द्वारा एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सब इसलिए सम्भव हो रहा है क्योंकि निवेशकों में प्रदेश की छवि बेहतर हुई है। यह बदलाव राज्य सरकार द्वारा उठाए गए जरूरी कदमों के कारण सम्भव हुआ है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार एम्बुलेन्स सेवा 15 से 20 मिनट के कम समय में जनता को उपलब्ध हो रही है, उसी प्रकार किसी घटना पर न्यूनतम समय में पुलिस की सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। इसके तहत एक अध्ययन कराया जा रहा है, जिसकी संस्तुतियों एवं पुलिस अधिकारियों के सुझावों पर विचार करने के बाद पुलिस के रिस्पाॅन्स टाइम्स को न्यूनतम करने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी। 

श्री यादव ने कहा कि अपने निहित स्वार्थो के कारण कुछ लोग तथ्यों को गलत तरीके से प्र्रस्तुत कर प्रदेश की छवि को खराब करने का प्रयास करते हैं। ऐसे तत्व अपने मंसूबों में कामयाब न हो सकें इसके लिए पुलिस अधिकारियों को पूरी तरह संवेदनशील रहना होगा। साथ ही, पुलिस द्वारा किये गये अच्छे कार्यो को लोगों तक पहुंचाने  के लिए अधिकारियों को विशेष रुप से प्रयास करने  होंगे।  

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक श्री ए0के0 जैन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल के आधुनिकीकरण तथा पुलिसकर्मियों के मनोबल को ऊंचा रखने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि संगठित अपराधों व माफिया तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही में तेजी लायी गई है। पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण व जनविश्वास में बढ़ोत्तरी हेतु तकनीकी को बढ़ावा दिया गया है तथा कई नये एप्स शुरू किए गए हैं। 

श्री जैन ने बताया कि पुलिस सप्ताह के दौरान पुलिसिंग से सम्बन्धित ज्वलंत समस्याओं पर गहन चिंतन किया गया है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण की नई योजनाएं शुरू की गई हैं। डाॅयल 100 प्रणाली के विस्तार, जनता की सहायता हेतु शुरू किए गए आॅपरेशन स्माइल जैसे नये प्रयोगों से जहां एक ओर जनता को राहत मिल रही है वहीं पुलिस की छवि भी बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को बेहतर ढंग से प्रशिक्षित किए जाने की दिशा में विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। 

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पण्डा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री अनीता सिंह, प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।