लखनऊ :उ0प्र0 की जनता ने 73 लोकसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी को दिये लेकिन दुर्भाग्य है कि रेल बजट में प्रदेश को छला गया है, जिससे प्रदेश की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है।

आज संसद में पेश किये गये रेल बजट को उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री ने पूरी तरह आम जनता के लिए छलावा करार देते हुए अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि यह बजट सिर्फ पूंजीपति घरानों को खुश करने के लिए बनाया गया है जिसमें आम जनता के लिए कोई सुविधा नहीं है सारा जोर उच्च वर्ग विशेष पर दिया गया है, जो कि आम जनता के साथ धोखा है। चुनाव के दौरान खुद को आम आदमी का मसीहा बताने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का यह भी झूठ रेल बजट में उजागर हुआ है। 

डाॅ0 खत्री ने कहा कि रेल बजट से आम जनता को बहुत सी सहूलियतें मिलने की उम्मीद थीं जिन पर पानी फिर गया है। पूरे देश में एक भी नई रेलगाड़ी तथा नये क्षेत्र को जोड़ने का प्राविधान न किया जाना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने हाई-फाई एवं कार्पोरेट, पूंजीपतियों की जरूरतों और व्यवसाय को ध्यान में रखकर इस बजट को बनाया है।

प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 खत्री ने कहा कि बजट में स्पान्सरशिप योजना द्वारा रेलों और रेलवे स्टशनों के नाम व्यापारिक घरानों पर करने का जो प्राविधान किया गया है उससे अब वह दिन दूर नहीं है जब देश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगरों जैसे अजमेर, अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, लखनऊ आदि जैसे नगरों के नाम भी आने वाले समय में अडानी और अम्बानी के नाम व कार्पोरेट सेक्टर द्वारा बनाये जाने वाले उत्पादों के नामों एवं कार्पोरेट घरानों के स्पान्सरशिप के माध्यम से जाने जायेंगे।    

डाॅ0 खत्री ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम कम होने पर भी यात्री रेल किराये और माल भाड़े में कोई कमी नहीं की गयी है। इतना ही नहीं रेल यात्राओं में महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं, लूट एवं डकैतियों की रोकथाम के लिए सुरक्षा का कोई व्यापक प्राविधान नहीं किया गया है। जिससे रेलवे और रेल अपराधियों के लिए सुरक्षित स्थान बन गया है।

 डाॅ0 खत्री ने अंत में कहा कि रेल बजट के प्राविधानों को देखने से ऐसा लगता है कि मोदी सरकार रेलवे विभाग को पूरी तरह पूंजीपतियों और कार्पोरेट घरानों को स्थानान्तरित करने के लिए प्रयासरत है।