नहीं बढ़ा रेल किराया, नई ट्रेन की घोषणा भी नहीं
सुरेश प्रभु ने लोकसभा में साल 2015-16 के लिए रेल बजट पेश किया
नई दिल्ली: रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को लोकसभा में साल 2015-16 के लिए रेल बजट पेश किया। रेल यात्री किराये में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अब 120 दिन पहले टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू की जाएगी। इसके अलावा, किसी नई ट्रेन की घोषणा भी नहीं की गई है। गौर हो कि मोदी सरकार का यह दूसरा रेल बजट है।
रेल मंत्री सुरेश प्रभु की ओर से आज पेश किए गए रेल बजट में किसी नई ट्रेन की घोषणा नहीं की गई। प्रभु ने घोषणा की कि अब रेल आरक्षण, यात्रा से 120 दिन पहले कराये जा सकते हैं, अभी यह समय सीमा 60 दिन है। साथ ही रेलवे के निजीकरण का उन्होंने खंडन किया। रेल मंत्री ने हालांकि भरोसा दिलाया कि पटरियों के नवीकरण और लाइनों की क्षमता की समीक्षा के बाद इसी सत्र में आने वाले दिनों में नयी ट्रेनों की घोषणा की जा सकती है। आमतौर पर रेल बजट में नयी रेलगाड़ियों की घोषणा की जाती है और यात्रियों को भी इसका इंतजार रहता है।
रेलवे में साफ सफाई पर विशेष जोर देते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को कहा कि सरकार ‘स्वच्छ रेल, स्वच्छ’ भारत’ की दिशा में काम करेगी और इसके लिए रेलवे में एक नया विभाग स्थापित किया जाएगा। प्रभु ने लोकसभा में वर्ष 2015-16 के अपने रेल बजट भाषण में कहा कि साफ सफाई एक ऐसा प्रमुख क्षेत्र है जिस पर यात्री असंतुष्ट रहते हैं। हमारी सर्वोत्तम प्राथमिकता साफ सफाई में उच्चतर मानकों को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि हम सरकार के प्रमुख कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ रेल बनाने के कार्यक्रम को जोरदार ढंग से चलाना चाहते हैं। इसलिए अब हम ‘स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत’ के लिए कार्य करेंगे। रेल मंत्री ने स्टेशनों और गाड़ियों की सफाई के लिए एक नया विभाग बनाने का प्रस्ताव करते हुए कहा कि एकीकृत साफ सफाई के कार्य को एक विशेषज्ञता वाले कार्य के रूप में शुरू किया जाएगा जिसमें प्रोफेशनल एजेंसियों की सेवाएं लेना और अपने कर्मचारियों को साफ सफाई की नवीनतम पद्धति का प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल होगा।
उन्होंने कहा कि रेलवे की योजना है कि बड़े कोचिंग टर्मिनलों के समीप ‘अपशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा’ पैदा करने वाले संयंत्रों को स्थापित किया जाए। प्रारंभ में एक पायलट आधार पर एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से और अधिक संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। स्टेशनों और गाड़ियों में शौचालय सुविधाओं की हालत में भारी सुधार की जरूरत बताते हुए प्रभु ने कहा कि पिछले वर्ष के 120 स्टेशनों की तुलना में 650 अतिरिक्त स्टेशनों पर नए शौचालय बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक 17,388 जैव शौचालयों को लगाया गया है और इस वर्ष 17 हजार और जैव शौचालयों को लगाने का है। रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में किसी नई रेलगाड़ी की घोषणा नहीं की और कहा कि रेल नेटवर्क में अधिक ट्रेनों को चलाने की क्षमता की समीक्षा की जा रही है और इसके बाद ही नयी गाड़ियों की घोषणा की जा सकेगी। रेल मंत्री के इस बयान पर सदन में कई सदस्यों ने असंतोष का भाव व्यक्त किया। प्रभु ने घोषणा की कि अब रेल आरक्षण, यात्रा से 120 दिन पहले कराये जा सकते हैं, अभी यह समय सीमा 60 दिन है।
रेल मंत्री ने कोयला, सीमेंट, पेट्रोलियम उत्पाद, लौह एवं इस्पात जैसे उत्पादों के माल ढुलाई की दरों में वर्गीकरण के जरिये कुछ संशोधन का प्रस्ताव किया है। बजट में उत्पादों की ढुलाई के दूरी एवं उत्पादों के हिसाब से ऐसा वर्गीकरण किया गया है जिससे कुछ उत्पादों का माल माड़ा 2 से 10 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। उन्होंने यात्रियों की शिकायतों के लिए 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन नंबर 138 शुरू करने की घोषणा की। इसके साथ ही रेल शिकायतों का समाधान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने का बात कही जो एक मार्च 2015 से उत्तर रेलवे में पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया जाएगा। रेल मंत्री ने सुरक्षा संबंधी शिकायतों के लिए टॉल फ्री नंबर 182 शुरू करने का प्रस्ताव किया है। अनारक्षित टिकट खरीदने वालों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल बजट में ‘आपरेशन 5 मिनट’ शुरू करने की घोषणा की गई है ताकि इन्हें खरीदने में पांच मिनट से ज्याद समय नहीं लगे। रेल मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक तथा गंतव्य स्टेशनों पर गाड़ियों के आगमन-प्रस्थान की जानकारी देने के लिए एसएमएस एलर्ट देने का प्रस्ताव किया है जो गाड़ी के आने से 15 से 30 मिनट पहले भेजा जाएगा। उन्होंने ए1 और ए श्रेणी के स्टेशनों के बाद अब बी श्रेणी के स्टेशनों पर वाई फाई सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव किया।
बुलेट ट्रेन के बारे में उन्होंने कहा कि हम अत्यंत जोश के साथ मुम्बई और अहमदाबाद के बीच उच्च रफ्तार की रेल गाड़ियों को चलाने जैसी विशेष परियोजनाओं को जारी रखेंगे। इसके लिए व्यवहारिकता अध्ययन रिपोर्ट इस वर्ष के मध्य तक प्राप्त हो जाएगा और इसके आधार पर काम किया जाएगा। प्रभु ने कहा कि हमने रेलवे के विकास के लिए एक भविष्योन्मुखी कार्यसूची तैयार की है। आगामी पांच वर्ष में भारतीय रेल को ‘कायाकल्प’ से गुजरना होगा। इसके लिए उन्होंने चार लक्ष्य निर्धारित किये जिनमें ग्राहकों के अनुभव में स्थायी एवं ठोस सुधार लाना, रेलवे को यात्रा का सुरक्षित साधन बनाना, भारतीय रेल की क्षमता में पर्याप्त विस्तार करना और इसकी बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाना तथा रेलवे को वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना शामिल है।
रेल मंत्री ने कहा कि भारत में नागरिकों के लिए रेल यात्रा के महत्व को देखते हुए हम अपनी यात्री वहन क्षमता को दैनिक 2.1 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करेंगे। हम रेल मार्ग की लम्बाई को 20 प्रतिशत बढाकर 1.38 लाख किलोमीटर करेंगे जो अभी 1.14 लाख किलोमीटर है। हम अपनी वाषिर्क माल वहन क्षमता को एक अरब टन से बढ़ाकर 1.5 अरब टन करेंगे। रेल मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के सुर से सुर मिलाते हुए कहा कि रेलों में स्वच्छता को लेकर ग्राहकों की असंतुष्टि को ध्यान में रखते हुए हम स्वच्छ रेल अभियान को जोरदार ढंग से चलाना चाहते हैं। उन्होंने चालू वित्त वर्ष में 1700 गाड़ियों में जैव शौचालय स्थापित करने और 650 अतिरिक्त स्टेशनों पर नये शौचालय बनाने का प्रस्ताव किया। रेल बजट में आगामी वित्त वर्ष के लिए एक लाख 11 करोड़ रूपये के योजना व्यय का प्रस्ताव किया जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान से 52 प्रतिशत अधिक है।
प्रभु ने कहा कि योजना व्यय और अधिक बढ़ सकता है। बजट में अनुमान है कि 2015.16 में रेलवे को किराये भाड़े से सकल 1,83,578 करोड़ रुपये की आय होगी जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान से 15.3 प्रतिशत अधिक है। इसमें यात्री सेवाओं से आय 16.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 50,175 करोड़ रुपये अनुमानित है।
बजट अनुमान में माल ढुलाई से आय 1,21,423 करोड़ रूपये होने का अनुमान है जिसमें किराया दरों को युक्तिसंगत बनाने, सामानों के वर्गीकरण और दूरी के वर्गीकरण से होने वाली आय शामिल है। रेलवे को इस दौरान अन्य कोचिंग और विविध मदों से क्रमश: 4612 करोड़ रूपये और 7,318 करोड़ रुपये की आय का अनुमान है। रेल मंत्री के अनुसार, आगामी वित्त वर्ष में रेलवे का साधारण संचालन खर्च 2014-15 की तुलना में 9.6 प्रतिशत अधिक होगा। रेल मंत्री ने कहा कि गाडियों के संचालन पर ईंधन खर्च 2013.14 में कुल संचालन व्यय का 30 प्रतिशत था जो 2014.15 में घटकर 27.4 प्रतिशत हो गया है। 2015-16 में इसके और घटकर 25 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बजट में रेलवे के परिचालन खर्च और आय के अनुपात 88.5 प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा गया है। रेल मंत्री ने कहा कि अतिरिक्त संशाधनों के निवेश से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए रेलवे को अपने परिचालन एवं व्यवसायिक कुशलता को सुनिश्चित करना होगा। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 2014-15 के लिए हमने अपने वित्तीय कार्य निष्पादन के संबंध में उम्मीद से अधिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि मैं वर्ष 2015-16 के लिए 88.5 प्रतिशत परिचालन अनुपात का प्रस्ताव करता हूं जो 2014-15 के लिए 91.8 प्रतिशत तथा 2013-14 के लिए 93.6 प्रतिशत था। यह न केवल पिछले नौ वर्षों का बल्कि छठे वेतन आयोग के बाद सर्वोत्तम परिचालन अनुपात होगा।