लखनऊ। “केन्द्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण पूर्नवास एवं पुर्नस्थापना कानून 2013 मंे संषोधन करके लाया गया अध्यादेष कार्पोंरेट तथा औद्यौगिक घराने एवं बिल्डरों के हितों को फायदा पहुंचाने वाला है” यह आरोप लगाते हुये राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चैहान ने कहा कि 3 साल पहले सभी दलों के गहन विचार विमर्श तथा किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाये गये कानून को वर्तमान केन्द्र सरकार ने जल्दबाजी मंे संषोधन करने का निर्णय लिया और अध्यादेश के जरिये किसानों का गला घोटने का काम किया है।

चौहान ने बताया कि पहले से बनाये गये कानून में राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, रेल जैसे 13 उददेष्यों के लिए जमीन अधिग्रहण करने का प्राविधान था जिसमें औद्यौगिक घरानों के लिए किसानों की सहमति से बाजार दर पर भूमि खरीदने की छूट थी परन्तु वर्तमान केन्द्र की सरकार ने आवासों के निर्माण, औद्यौगिक गलियारे बनाने एवं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरषिप माॅडल (पी0पी0 माॅडल) पर किये जाने वाले कार्यों के लिए जमीन अधिग्रहीत करने का फैसला लिया गया है जो सर्वथा कार्पोंरेट तथा औद्यौगिक घरानों एवं बिल्डरों के हितों को फायदा पहंुचाने के लिए है।

चौहान  ने प्रदेश  में व्याप्त भ्रष्टाचार से लड़ने एवं उच्च पदों पर आसीन भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही किये जाने के उदेदेष्य से मजबूत उच्च अधिकार प्राप्त सषक्त लोकायुक्त को नियुक्त किये जाने की मांग की है जिससे लोकायुक्त द्वारा स्वयं से कार्यवाही करने का अधिकार हो उसे सिफारिष करके सरकार के सहारे की जरूरत न हो।

उन्होंने  आगे बताया कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश  के विरोध तथा मजबूत लोकायुक्त के गठन की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी 23 फरवरी को जी0पी0ओ0 स्थित गांधी प्रतिमा के पास 24 घण्टे का उपवास करेगे जिसमें पूर्व मंत्री डाॅ मसूद अहमद, पूर्व सांसद मुंषीराम पाल, विधायक वीरपाल राठी, राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे, पूर्व विधायक डाॅ अनिल चैधरी, पूर्व विधायक सत्यपाल चैधरी, किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राम मेहर सिंह गुर्जर, मध्य उ0प्र0 के अध्यक्ष राकेष कुमार सिंह मुन्ना, हाजी वसीम हैदर, प्रो0 यज्ञदत्त शुक्ल, आरिफ महमूद, किरन सिंह, रमावती तिवारी, लक्ष्मी गौतम, सीतापुर के जिलाध्यक्ष आर0पी0 सिंह चैहान, छात्र रालोद के अध्यक्ष शैलेन्द्र मिश्रा, षिवनाथ विष्वकर्मा, सोनू रावत सहित दर्जनों पदाधिकारियों के शामिल होने की सम्भावना हैं।