नयी दिल्ली: अपने चुनावी वादे पर कदम आगे बढ़ाते हुए आप सरकार ने अनुबंध के मुद्दे की पूर्ण समीक्षा होने तक किसी भी अनुबंधित कर्मचारी की सेवाएं खत्म करने पर आज पाबंदी लगा दी। इस कदम से करीब एक लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक इस आशय का निर्णय लिया गया। डॉक्टरों, नर्स, शिक्षकों, सफाईकर्मियों समेत करीब एक लाख कर्मचारी दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों में अनुबंध योजना के तहत काम कर रहे हैं।      

विभिन्न विभागों को जारी संक्षिप्त सरकारी आदेश में कहा गया है,अगले आदेश तक किसी भी अनुबंधित कर्मचारी की सेवाएं समाप्त या खत्म नहीं की जानी चाहिए।    सूत्रों ने बताया कि जिन अनुंबंधित कर्मचारियों का अनुबंध काल समाप्त होने वाला था, उन्हें फायदा होगा क्योंकि उन्हें सेवा में बने रहने की इजाजत प्राप्त होगी।     

सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार नीतिगत ढांचे को अंतिम रूप देने के लिए अनुबंधित कर्मचारियों के मुददे की गहन समीक्षा में लगी हुई है। शिक्षा, लोकनिर्माण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास समेत विभिन्न सरकारी विभागों ने पिछले कुछ सालों में अनुबंध योजना के तहत कर्मचारियों की भर्ती की। अपने चुनाव घोषणापत्र में आप ने दिल्ली सरकार एवं एजेंसियों के अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने का वादा किया था।