लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने इनोवेशन को प्रयोगशालाओं तथा फैक्ट्रियों तक सीमित न रखते हुए इन्क्लूसिव विकास प्रक्रिया को तेज गति प्रदान करते हुए नये-नये उपाय/तकनीक ढूंढने को भी सम्मिलित करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य इनोवेशन काउन्सिल का गठन किया है। इसके अतिरिक्त इसमें नियोजन, प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा, उद्योग, कृषि विभागों के प्रमुख सचिवों सहित 21 सदस्यों को नामित किया गया है।

प्रमुख सचिव नियोजन डा0 देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि यह काउन्सिल राज्य में इनोवेशन को प्रोत्साहित करेगी। प्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं माइक्रो, स्माल एवं मीडियम उद्योगों, आर0 एण्ड डी0 संस्थानों इत्यादि में इनोवेशन को बढ़ावा देगी। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेशन के हुए कार्यों को सूचीबद्ध करेगी। इसके अतिरिक्त इनोवेशन करने वालों को पुरस्कृत तथा उनके कार्यों का प्रचार-प्रसार करेगी। इनोवेशन के सम्बन्ध में जन जागरण एवं जनमत तैयार करने हेतु सेमिनार, लेक्चर, एवं कार्यशाला इत्यादि का आयोजन करेगी।

श्री चतुर्वेदी ने बताया कि यह काउन्सिल इनोवेशन के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था, अनुकूल वातावरण का सृजन तथा दीर्घकालीन योजनाओं की तैयारी करेगी।