लखनऊ: उत्तर प्रदेश के आवास एवं विकास परिषद 26 जनवरी को 16000 समाजवादी आवास योजना को लांच करेगा। समाजवादी आवास योजना के तहत यह भवन लखनऊ समेत प्रदेश के अन्य शहरों में बनाए जाएंगे। नई अफोर्डेबल स्कीम के परिषद इसकी घोषणा 26 जनवरी को करेगा। 

बताया गया है कि सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के तहत आवास एवं विकास परिषद तथा एलडीए समाजवादी आवास बनाएंगे। वहीं निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से अगले दो सालों में करीब 3 लाख से अधिक भवन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में आवास एवं विकास परिषद 26 जनवरी को इस योजना के लिए पंजीकरण खोलेगा। सुलतानपुर रोड पर अवध बिहार योजना में सबसे अधिक 4000 भवन और वृदांवन में 2500 भवन बनाए जाएंगे। 

इसके अलावा गाजियाबाद के मंडोला में 3000 व सिद्धार्थ बिहार में 1500 और मेरठ के जागृति बिहार में 3000 के साथ ही अन्य छोटे शहरों में 2000 समाजवादी आवास भवन परिषद बनाएगा।

एक अधिकारी ने बताया कि हरदोई में करीब 500 भवन भी बनाए जाने हैं। परिषद ने इसके लिए पूरी कार्ययोजना तैयार कर ली है। इस संबंध में परिषद में बैठक की गई। इसके साथ ही आयुक्त शहाबुद्दीन मोहम्मद की अध्यक्षता में परिषद में ई-टेंडरिंग लागू करने का आवास निर्णय लिया गया। आवास एवं विकास परिषद के सचिव व अपर आवास आयुक्त आर.पी. सिंह ने बताया कि पहले चरण में इस वर्ष 15 हजार भवन बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने योजना के तहत साइकिल ट्रैक्स भी बनेंगे। इस योजना में निम्न मध्यम एवं मध्यम आय वर्ग के भवन बनेंगे। इसमें न्यूनतम दो कमरे, रसोईघर, बाथरूम, शौचालय एवं बालकनी की सुविधा रहेगी। लखनऊ में ईडब्लूएस की कीमत 8 लाख, एमआईजी की 16 लाख और एचआईजी की 24 लाख रुपये कीमत होगी, जबकि गाजियाबाद में यही 10, 20 और 30 लाख रुपये तय की गई है।