वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को मोदी 3.0 कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया एक्‍स पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है. उन्‍होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2024, 23 जुलाई को पेश किया जाएगा और बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा. राष्‍ट्रपति ने दोनों सदनों को 22 जुलाई से 12 अगस्‍त तक बजट पर चर्चा के लिए मंजूरी दे दी है.

23 जुलाई को लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा और 12 अगस्‍त तक बजट सत्र चलेगा. देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी. मोदी के नए कार्य काल के इस बजट से लोगों को बड़ी उम्‍मीदें हैं. खासकर मिडिल क्‍लास को टैक्‍स में छूट, महिलाओं को सशक्‍त बनाने के लिए योजनाएं, किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर देने की घोषणा हो सकती है.

विशेषज्ञों का भी मानना है कि 23 जुलाई को निर्मला सीतारणम कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं. इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर, मैन्‍युफैक्‍चर, ऑटो, ग्रीन एनर्जी, रियल एस्‍टेट और एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर्स के लिए बड़ा बजट जारी किया जा सकता है. वहीं रेलवे और रोड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए भी पिछले बजट की तुलना में ज्‍यादा अमाउंट दिया जा सकता है. आइए जानते हैं इस बजट से आम आदमी को क्‍या उम्‍मीदें हैं?

ऐसा कहा जा रहा है कि मंत्रालय बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर छूट से जुड़े विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है. बीते 5 साल में केवल न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को लागू करने का काम सरकार ने किया था, जिसमें 50 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर साढ़े 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है. वहीं पुरानी टैक्‍स व्‍यवस्‍था (Old Tax Regime) के तहत कोई बदलाव नहीं हुआ है. ऐसे में इस बार पुरानी टैक्‍स व्‍यवस्‍था में बदलाव की उम्‍मीद है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट (Budget 2024) में किसी भी टैक्‍स से पहले व्यक्तियों के लिए आय सीमा को मौजूदा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती हैं. सरकार बजट 2024 में टैक्‍स कटौती लाकर कम आय वाले व्यक्तियों के लिए खपत को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है. ये छूट न्‍यू टैक्‍स रिजीम वालों पर लागू हो सकता है. इसके अलावा, टैक्‍स स्‍लैब की दरों को भी कम किया जा सकता है, ताकि आम लोगों को इसका लाभ पहुंचे.

बजट में सरकार किसानों को पीएम किसान योजना (PM Kisan Scheme) के तहत दी जाने वाली प्रोत्‍साहन राशि को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है. सालाना 6000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये तक कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो किसानों को अब साल में तीन किस्‍त नहीं, बल्कि चार किस्‍त मिलेगी. अभी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपये की राशि यानी हर चार महीने पर 2000 रुपये देती है.

एक्‍सपर्ट्स का मानना ​​है कि पूर्ण बजट 2024 में महिलाओं की बेहतरी के लिए सब्सिडी लागू करना और महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमतों को कम करने के लिए टैक्‍स में अतिरिक्‍त छूट (Tax Relief) दिया जा सकता है. खासकर रसोई गैस से लेकर स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं पर सब्सिडी दिया जा सकता है. इसके अलावा, महिलाओं को टैक्‍स छूट देने पर भी सरकार विचार कर सकती है. ये टैक्‍स छूट काफी अलग हो सकते हैं. ये छूट मैरिज, रोजगार की स्थिति और माता-पिता की जिम्‍मदारियों जैसी चीजों पर दी जा सकती है.

कुछ रिपोर्ट्स का मनाना है कि पिछले कुछ सालों में प्राइवेट सेक्‍टर में नौकरियों के अवसर बने हैं. उम्‍मीद है कि इस बार के बजट में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी से लेकर प्राइवेट सेक्‍टर जैसे इंफ्रा, मैन्‍युफैक्‍चर, आईटी, ग्रीन एनर्जी और रेलवे में नौकरियों के अवसर बन सकते हैं. एक्‍सपर्ट्स का मानाना है कि सरकार का फोकस ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों के लिए नौकरियां पैदा करना होगा.