पटना: बिहार विधान सभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार सरकार ने राज्य के नियोजित शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। नीतीश कुमार सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य भर के नियोजित शिक्षकों की बैसिक सैलरी में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।

नीतीश कुमार के इस फैसले को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। यह भी माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले का असर आगामी विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है।

बता दें कि राज्यभर में करीब 3.5 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक हैं। इन सभी शिक्षकों को यदि बढ़े पेंशन का लाभ मिलता है तो तकरीबन 2765 करोड़ रुपये का बोझ राज्य सरकार पर बढ़ेगा।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान में अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि नियोजित शिक्षकों के लिए नई सेवा शर्त नियमावली जल्द लागू की जाएगी।

बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक पिछले कई वर्षों से नई सेवा शर्त नियमावली के लागू होने की मांग कर रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले नियोजित शिक्षकों की पुरानी मांग को मान कर नीतीश कुमार ने बड़ा चुनावी दांव खेला है।