लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि समस्याओं से जूझ रहा किसान, सड़क पर आंदोलनरत है, सरकार वादों और घोषणाओं में किसान वर्ष मना रही है। प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि अखिलेश राज में 6500 करोड़ चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया है। योजनाएं प्रशासनिक अराजकता के कारण किसान तक पहुंच नहीं पा रही है। सरकार की उदासीनता के कारण बीज अनुदान की राशि में डीबीटी योजना बुन्देलखण्ड में फिसड्डी साबित हुई, हालात ये है कि राहत के लिए बनाये गये सर्वोच्च विभाग राहत आयुक्त कार्यालय को खुद राहत की जरूरत है।

मंगलवार को पार्टी मुख्यालय पर अखिलेश सरकार के नीतियों के कारण राज्य में बदहाल होती किसानों की स्थिति पर चर्चा करते हुए प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि सूखा राहत को लेकर तमाम दावों के बावजूद स्थिति है कि राहत आयुक्त कार्यालय को खुद राहत की दरकार है राज्य सरकार की लापरवाही के कारण पिछले वर्ष केन्द्र से मिले सूखे की धनराशि का वितरण किसानों को नहीं हो पाया। एक बार फिर केन्द्र सरकार किसानों के हित में फैसला लेते हुए सूखा राहत के 934.32 करोड़ रूपये जारी किये है। 370.20 करोड़ रूपये राज्य अकासमिता निधी में शेष पैसे को समायोजित करते हुए कुल 1304.52 करोड़ रूपये दिये जाने पर सहमति प्रदान की है। 

उन्होंने कहा कि गन्ना मिल मालिकों के पक्ष में खड़ी सरकार 2800 करोड़ की मदद मिल मालिकों को करती है किन्तु किसान अपने गन्ना भुगतान के बकाये को लेकर सड़क पर, ठंड में ठिठूर रहा है। हालात ये है कि बार-बार घोषणाओं के बावजूद सरकार किसानो ंको राहत नहीं दिला पा रही है। इच्छा शक्ति के आभाव में सरकारी योजनायें परवाना नहीं चढ़ रही है। पूरे प्रदेश गेहूॅ बीज वितरण लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 666777 का वितरण ही हो पाया जिसके कारण किसानों इस योनजा का पूरा लाभ ही नहीं मिल पाया, अलीगढ़ जैसे गेहॅू उत्पादक जिले में मात्र 42.99 प्रतिशत बीज का वितरण हो पाया। योजनाओं को लागू करने में न तो सरकारी अधिकारियों की रूचि है न ही अखिलेश सरकार के मंत्रियों की, इसलिए योजनाएं भी फिसड्डी साबित हो जा रही है।

श्री पाठक ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से आग्रह करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विज्ञापन पटो, घोषणाओं की बजाय जमीनी स्तर भी कुछ काम हो इसकी चिंता कर लें, सूखे से मिली राहत राशि का वितरण किसानो ंतक हो जाये इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय, ऐसा न हो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तरह एक बार फिर सियासी बयानबाजी तो होती रहे पर किसान को समय से राहत न पहंुच पाये।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हित में फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है जिससे किसानों को फसल के नष्ट होने पर पूरा पैसा मिलेगा, सरकार किसानों को स्वायल हेल्थ कार्ड मुहैया करा रही है जिससे किसान अवश्यकता के अनुसार ही खाद और प्रेस्टीसाइड्स का इस्तेमाल करेगा। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे द्वारा प्रदेश भर में इस हेतु जन जागरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और पार्टी शीघ्र ही किसानों के हित में लिये जा रहे निर्णयों के परिपेक्ष में एक बड़ी रैली भी करेंगे।