लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य की राजधानी लखनऊ मेें स्थापित किए जाने वाले ‘आई0आई0आई0टी0‘ में हो रही देरी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस सम्बन्ध में शीघ्र इस्टीमेट की संस्तुति तथा इस संस्थान के लिए एक पूर्णकालिक निदेशक के चयन हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का अनुरोध किया है।

इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया है, कि केन्द्र सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से लखनऊ में ‘आई0आई0आई0टी0‘ की स्थापना के लिए आंशिक रूप से फण्ड प्रदान किए जाने की सहमति दी थी। इस संस्थान की शीघ्र स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्य स्थान पर निःशुल्क भूमि उपलब्ध करा दी है तथा इस सम्बन्ध में बजट में प्राविधान भी किए गए हैं। 

श्री यादव ने यह भी लिखा है कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा परियोजना का इस्टीमेट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को उपलब्ध कराया जा चुका है। संस्थान की गवर्निंग बाॅडी ने इन डाॅक्यूमेन्ट्स पर विचार किया है। गवर्निंग बाॅडी के निर्णय के अनुसार टेण्डर आदि की प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया है कि अगस्त 2015 में गवर्निंग बाॅडी ने नामित पी0एम0सी0, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के आर्किटेक्ट्स द्वारा तैयार इस्टीमेट को परीक्षण के लिए सी0पी0डब्ल्यू0डी0 को प्रेषित किया था। इस सम्बन्ध में सभी वांछित सूचनाएं मानव विकास संसाधन मंत्रालय को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। किन्तु अभी तक इस्टीमेट को अन्तिम रूप से संस्तुति नहीं मिली है, जिसकी वजह से परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब हो रहा है।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने यह लिखा है कि आई0आई0आई0टी0 संस्थान में एक पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति बोर्ड आॅफ गवर्नर्स द्वारा की जानी है। यह नियुक्ति एक सर्च कम सेलेक्शन कमेटी की संस्तुति के आधार पर होगी, जिसकी अध्यक्षता बोर्ड आॅफ गवर्नर्स के चेयरमैन द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया है कि राज्य सरकार और इण्डस्ट्री पार्टनर ने अपने प्रतिनिधियों को सर्च कमेटी के लिए जुलाई 2015 में नामित कर दिया है, परन्तु मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा इस सर्च कमेटी का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हो सका है। पूर्णकालिक निदेशक के अभाव में परियोजना सम्बन्धी कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण व देख-रेख प्रभावित हो रही है।

मुख्यमंत्री ने इनके मद्देनजर प्रधानमंत्री से शीघ्र इस्टीमेट की संस्तुति और पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति किए जाने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने के लिए अनुरोध किया है। 

सैनिक स्कूलों की स्थापना के लिए रक्षा मंत्री को पत्र लिखा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केन्द्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर से जनपद कन्नौज व रामपुर में दो नये सैनिक स्कूलों की स्थापना हेतु सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

केन्द्रीय रक्षा मंत्री को इस सम्बन्ध में लिखे अपने एक पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि बोर्ड आॅफ गवनर्स, सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सहमति के आधार पर उत्तर प्रदेश में तीन स्थानों मैनपुरी, अमेठी एवं झांसी में सैनिक स्कूल की स्थापना के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश की विशालता एवं सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो अन्य स्थानों जनपद-कन्नौज एवं रामपुर में भी सैनिक स्कूल की स्थापना किए जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। जनपद-कन्नौज एवं रामपुर में यदि एक-एक नये सैनिक स्कूल खोले जाने की सहमति भारत सरकार से प्राप्त होती है तो उक्त क्षेत्र के नवयुवकों में भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती होने के प्रति आकर्षण बढ़ेगा तथा उन्हें सेवा के अधिक अवसर प्राप्त होंगे।

श्री यादव ने अवगत कराया है कि जनपद कन्नौज प्रदेश के कानपुर मण्डल के मध्य स्थित है तथा जनपद रामपुर, मुरादाबाद मण्डल के अन्तर्गत स्थित है, जो जनपद बरेली एवं सहारनपुर मण्डल के बीच में है। जनपद कन्नौज व रामपुर में सैनिक स्कूल की स्थापना के निर्णय से इन मण्डलों में छात्रों को लाभ होगा तथा देश की सशस्त्र सेनाओं में कमीशण्ड/नानकमीशण्ड आॅफिसर के रूप में भर्ती होने की उन्हें प्रेरणा भी प्राप्त होगी। उन्होंने यह भी उल्लिखित किया है कि सैनिक स्कूल की स्थापना हेतु भूमि, भवन, साज-सज्जा से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही तथा स्थापना के पश्चात भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए विद्यालय के संचालन सम्बन्धी दायित्वों को निर्वहन प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा।