लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री  अखिलेश यादव ने मुख्य सचिव आलोक रंजन को निर्माणाधीन राजकीय शैक्षिक संस्थाओं का युद्धस्तर पर निर्माण पूरा कराने के साथ-साथ पद सृजन, अध्यापकों की तैनाती एवं फर्नीचर व उपकरण आदि की व्यवस्था समय से सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, उन्होंने अगले शैक्षिक सत्र से इन शैक्षिक संस्थानों को पूर्ण रूप से संचालित कराने के भी निर्देश दिए हैं, जिससे प्रदेश के बच्चों और युवाओं को इनका पूरा लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि उनके स्तर से इस सम्बन्ध में सभी विभागों और कार्यदायी संस्थाओं के साथ इसकी गहन समीक्षा कर ली जाए, ताकि सभी तैयारियां समय से पूरी हो जाएं। साथ ही, शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं के अनुश्रवण के लिए बने प्रोजेक्ट माॅनीटरिंग ग्रुप के एजेण्डे में भी इसको सम्मिलित कर लिया जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि बड़ी संख्या में राजकीय शैक्षिक संस्थानों का निर्माण हो रहा है, जिनके पूरा हो जाने से शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। 

श्री यादव ने कहा कि शिक्षा में आ रहे बदलावों को समायोजित करने और शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने से विद्यार्थी समय की मांग के अनुसार आगे बढ़ सकेंगे और भविष्य में देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के छात्रों को हर स्तर पर अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए गम्भीरता से प्रयास कर रही है, क्योंकि अच्छी शिक्षा के बगैर कोई भी समाज अथवा देश प्रगति नहीं कर सकता है। इसलिए राज्य सरकार प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा तकनीकी शिक्षा पर पूरा ध्यान केन्द्रित कर रही है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के स्तर में सुधार लाने से देश और समाज का भविष्य बेहतर बनेगा। राज्य सरकार ने शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा से न केवल बौद्धिक विकास होता है, अपितु रूढि़वादिता एवं अंधविश्वास से मुक्त एक बेहतर समाज का निर्माण होता है। 

श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। हर स्तर के विद्यालयों की स्थापना के साथ-साथ नये विश्वविद्यालय भी विकसित किए जा रहे हैं। अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए प्राथमिकता के स्तर पर शिक्षकों की तैनाती की जा रही है। राज्य सरकार की मंशा है कि गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ-साथ सभी को पढ़ाई का अवसर मिले। इसके मद्देनजर सरकार लगातार काम कर रही है।