लखनऊ:  प्रदेश के नव-नियुक्त ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री  पारसनाथ यादव ने आज यहां विधानभवन में आयोजित ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों के साथ अपनी परिचयात्मक बैठक में निर्देश दिये कि लोहिया ग्राम एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के तहत अब तक हुई भौतिक प्रगति का स्थलीय सत्यापन किया जाय। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि भौतिक कार्यों के सत्यापन के लिए, खासकर किये गये कार्य की गुणवत्ता की जांच के लिए एक कमेटी गठित की जाय। यह कमेटी हर तीसरे महीने किये गये कार्यों की गुणवत्ता जांच करेगी।

श्री यादव को अधिकारियों ने बताया कि लोहिया ग्रामों में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन का निर्माण प्राथमिकता पर कराया जा रहा है और साथ ही गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा हों। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो खुदी हुई सड़के यूंही छोड़ दी गई हैें उनका जिक्र करते हुए ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री ने कहा कि खुदी पड़ी सड़कों की वजह से आवगमन में काफी परेशानी होती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत धन प्राप्त कर जल्दी ही इन सड़कों को आवगमन के लायक बनाया जाये।

इस अवसर पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक के अलावा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।