कानून-व्यवस्था की मुख्यमंत्री ने समीक्षा की

लखनऊ:मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज यहां कानून और व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि समाज में अव्यवस्था फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाए। उन्हांेने प्रदेश में शान्ति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। 

श्री यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि प्रत्येक दशा में कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार अमन-चैन का माहौल कायम रखने के लिए कटिबद्ध है, ताकि प्रदेश का चहुमुखी विकास किया जा सके। सरकार ने पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियांे को कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त बनाये रखने के निर्देश पहले ही दे रखे हैं। ऐसे में इन अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने स्तर से प्रभावी कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि किसी भी जिले की कानून-व्यवस्था के लिए वहां के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक ही जिम्मेदारी होंगे। उन्होंने आगाह किया कि कर्तव्यपालन में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ-साथ राजनैतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण प्रदेश है। इसलिए यहां की घटनाओं पर लोगों की निगाह बनी रहती है। कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण में पुलिस की प्रमुख भूमिका से अवगत होने के कारण राज्य सरकार पुलिस को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। 

श्री यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रात्रिकालीन पेट्रोलिंग व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त की जाए और शहरों के बाहरी इलाकों में पेट्रोलिंग में विशेष सावधानी बरती जाए, ताकि चोरी-डकैती जैसी घटनाओं को रोका जा सके। अपराध रोकने के लिए प्रभावी और कड़े कदम उठाए जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में यदि कोई जघन्य अपराध घटित होता है, तो पुलिस तत्काल सक्रिय होकर जरूरी कार्रवाई करे। जनता से सीधा संवाद कायम रखने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा करने से तमाम घटनाओं की जानकारी और सच्चाई समय से मिल जाती है, जिसके आधार पर प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं।

बैठक मंे अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को यह जानकारी दी गई कि पुलिस बल के संसाधनों को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। पुलिस विभाग को 46 भारी वाहन, 2 हजार 608 हल्के चारपहिया वाहन, 665 मोटर साइकिलें उपलब्ध करायी गयी हैं। पुलिस की परस्पर संचार प्रणाली को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से थानों में तैनात सभी उपनिरीक्षकों तथा पुलिस विभाग की विभिन्न इकाइयों में तैनात निरीक्षकांे एवं उपनिरीक्षकों को 23 हजार से अधिक सी.यू.जी. सिम स्वीकृत किये गये हंै। सभी 1520 थानों को दो-दो चार पहिया वाहनों से लैस करने की योजना है।

पुलिस रिस्पाॅन्स टाइम को कम करने के एकीकृत यातायात प्रबन्धन प्रणाली, स्मार्ट सिटी सर्विलान्स परियोजनाओं को राज्य स्तरीय डायल ‘100’ परियोजना के साथ एकीकृत करने की कार्यवाही चल रही है। पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की आवासीय व्यवस्था को बेहतर बनाये जाने के लिये उनके लिये बनने वाले भवनों का मानकीकरण किया गया है, ताकि उन्हें अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। थानों में एक ओर जहां एक ही छत के नीचे सभी व्यवस्थायें उपलब्ध रहेंगी, वहीं दूसरी ओर पुलिसकर्मियों के एक ही स्थान पर रहने से पुलिसकर्मियों का रिस्पांस टाइम भी कम होगा।

पुलिस विभाग के स्वयं के भवन के लिए लखनऊ में बहुमंजिला पुलिस भवन सिग्नेचर बिल्डिंग के रूप में बनाये जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त एस0टी0एफ0 का पृथक से मुख्यालय भवन लखनऊ में निर्मित कराया जा रहा है।