लखनऊ । भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) उ0प्र0 राज्य कमेटी की बैठक लखनऊ स्थित राज्य कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में पश्चिमी उ0प्र0 में बड़े पैमाने पर अन्यायपूर्ण भूमि अधिग्रहण और प्रदेश सरकार की बैनामा नीति द्वारा कृषि भूमि हड़पने का विरोध करते हुए कहा गया कि सरकार किसानों के साथ जबरदस्त अन्याय कर रही है। गन्ना किसानों का मिल मालिकों के ऊपर करोड़ों रूपये बकाया है। गन्न मिलें बंद हो रही हैं। राज्य और केन्द्र सरकारों को किसानों के बकाया दिलाने तथा बंद निजी चीनी मिलों का अधिग्रहण कर उन्हें चालू कराना सुनिश्चित करना चाहिए। उ0प्र0 में आदिवासियों को अनुसूचित जनजातियों में अभी तक शामिल नहीं किया गया है और वे दूसरी अनेक बुनियादी सुविधाओं से वंचितहैं। प्रदेश के बुनकर भारी मंदी के कारण तबाह हो रहे हैं। 

चन्दौली जिले मेें दलितों को सैकड़ों एकड़ जमीन पर खेती करने से रोक दिया गया और सपा नेता तथा प्रशासन मिलकर उन्हें बेदखल कर रहे है। पूरे प्रदेश में दलितों की जमीनों पर कब्जा करने तथा उनके उत्पीड़न की घटनायें बढ़ रही हैं। 

बैठक में एक प्रस्ताव पास कर कहा गया कि दलितों को जमीन पर विक्रय प्रतिबंध हटाने सम्बन्धी संशोधन विधानसभा में पास होना अत्यंत चिन्ता का विषय है। इससे दलितों का भारी नुकसान होने जा रहा है। माकपा राज्य कमेटी ने इसके विरोध में प्रस्ताव पारित करते हुए इसे खत्म करने की मांग की। 

माकपा उ0प्र0 राज्य कमेटी ने निर्णय लिया कि अन्यायपूर्ण भूमि अधिग्रहण, प्रदेश सरकार की बैनामा नीति, गन्ना मिल बंदी तथा किसानों का बकाया, आदिवासियों की समस्यायें दलितों तथा भूमिहीनों को जमीन पर अधिकार दिलाने तथा बुनकरों की समस्याओं को लेकर आंदोलन करेगी। इसकी तैयारी में क्षेत्रीय कमेटियों की बैठके करके आंदोलन की रूपरेखा बनायी जायेगी।