मुख्यमंत्री ने किया समाजवादी स्मार्ट फोन योजना का एलान, आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन एक माह के अन्दर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि समाज के सभी वर्गों की सुविधा के लिए राज्य सरकार शीघ्र समाजवादी स्मार्ट फोन योजना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी सम्भावनाओं की सदी है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार लगातार सूचना तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है, जिससे समाज के सभी वर्गों को विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी निःशुल्क लैपटाॅप वितरण योजना की मदद से समाजवादी सरकार ने सही मायने में समाज के सभी वर्गों में डिजिटल लोकतंत्र लाने का काम किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निःशुल्क लैपटाॅप वितरण योजना के परिणामों से उत्साहित होकर राज्य सरकार ने अब ‘समाजवादी स्मार्ट फोन योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया है। समाजवादी स्मार्ट फोन के माध्यम से जनता एवं सरकार के बीच टू-वे कम्युनिकेशन सम्भव हो सकेगा। इसके माध्यम से जहां राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं से सम्बन्धित सूचनाएं एवं जानकारियों के साथ-साथ राज्य सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, वहीं सीधे जनता एवं लाभार्थियों से योजना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण फीडबैक मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी स्मार्ट फोन अत्याधुनिक तकनीक से युक्त अच्छी गुणवत्ता का ऐसा स्मार्ट फोन होगा, जिसमें स्मार्ट फोन के सभी फीचर्स होने के साथ-साथ विस्तृत एकल एप भी उपलब्ध होगा, जिसमें राज्य सरकार की योजनाओं के आॅडियो, वीडियो एवं टेक्स्टचुअल सूचनाएं शामिल होंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी स्मार्ट फोन के एप में किसानों एवं ग्रामीणों के लिए अद्यतन तकनीक, कृषि उत्पादों के वर्तमान बाजार दर तथा अभिनव कार्य पद्धति (बेस्ट प्रैक्टिसेस) के अलावा मौसम की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। इसी प्रकार दुग्ध उत्पादकों के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी, दूध संग्रह एवं परिवहन केन्द्र के साथ-साथ दुग्ध मूल्य तथा इस क्षेत्र में अपनायी जाने वाली बेहतर कार्यप्रणाली की जानकारी शामिल होगी। इस स्मार्ट फोन में नौकरी के आवेदकों के लिए भी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके माध्यम से आवेदन की सुविधा तथा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रिक्तियों की सूचनाएं भी मिल सकेंगी। विद्यार्थियों के लिए पठनीय सामग्री, प्रवेश एवं परिणाम की घोषणा से सम्बन्धित सूचनाएं भी एप में मिल सकेंगी। छोटे व्यवसासियों के लिए वित्तीय समावेशन से सम्बन्धित जानकारी के साथ-साथ ऐसे व्यापारियों हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं अनुदान की जानकारी के अलावा फोन के माध्यम से ही आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
श्री यादव ने कहा कि समाजवादी स्मार्ट फोन के लाभार्थियों के चयन का तरीका पूरी तरह से पारदर्शी होगा। इस योजना के लाभार्थियों को राज्य सरकार के किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह भी व्यवस्था की जा रही है कि आॅनलाइन लाभार्थी के चयन के बाद स्मार्ट फोन सीधे लाभार्थी के घर प्रेषित किया जाएगा, ताकि इसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार सम्भव न हो सके। उन्होंने बताया कि इच्छुक लाभार्थी को कम से कम हाईस्कूल पास होना चाहिए। इसके लिए एक माह के अंदर पंजीयन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसके आॅनलाइन आवेदन के लिए उत्तर प्रदेश का नागरिक होना जरूरी है। आवेदक की न्यूनतम आयु 01 जनवरी, 2017 को कम से कम 18 वर्ष अवश्य होनी चाहिए। सरकारी सेवा में कार्य करने वाले व्यक्ति आवेदन के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा यदि आवेदक का अभिभावक भी सरकारी सेवा में कार्यरत है तो आवेदन नहीं किया जा सकता।
इसी प्रकार यदि कोई आवेदक निजी क्षेत्र में कार्यरत है और परिवार की वार्षिक आय 02 लाख रुपए से कम है, तभी आवेदन किया जा सकेगा। आॅनलाइन पंजीयन करते समय केवल हाईस्कूल प्रमाण-पत्र की स्कैन्ड काॅपी अपलोड करना जरूरी होगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के समय और कोई कागजात देय नहीं है। स्मार्ट फोन का वितरण वर्ष 2017 की दूसरी छमाही में फर्स्ट कम/रजिस्ट्रेशन-फर्स्ट सर्व की व्यवस्था के माध्यम से किया जाएगा। आवेदक को पंजीयन के समय एप्लीकेशन में दी गई सूचना को स्वतः प्रमाणित करना होगा। इसके साथ ही एप्लीकेशन के प्रत्येक स्तर पर एम0एम0एस0 के माध्यम से अलर्ट मैसेज देने की भी व्यवस्था की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार द्वारा करीब 18 लाख निःशुल्क लैपटाॅप वितरित किए गए। दुनिया की सबसे बड़ी निःशुल्क लैपटाॅप वितरण योजना होने के बावजूद लैपटाॅप की गुणवत्ता एवं इसके वितरण में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं मिली। इसी प्रकार समाजवादी स्मार्ट फोन योजना के तहत वितरित किए जाने वाले स्मार्ट फोन उच्च गुणवत्ता के होंगे। योजना में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार न होने पाये। इसीलिए इसका रजिस्टेªशन आॅनलाइन कराने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार की योजनाओं में पारदर्शिता आएगी और प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों से सरकार को सीधे फीडबैक प्राप्त होगा, जिसका लाभ प्रशासन को और अधिक चुस्त-दुरूस्त बनाने में मिलेगा।