चेन्नई : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2015-16 के आम बजट से पहले सोमवार को कहा कि हर तरह की सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने और नीतियों में स्थिरता सुनिश्चित करने की जरूरत है ताकि निवेश आकर्षित हो और वृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सके।

मंत्री ने यहां सीआईआई के एक समारोह में कहा कि एक जनवरी से एलपीजी सब्सिडी बैंकों के जरिए दी जाएगी। हमें हर संभव धीरे-धीरे सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना है। उम्मीद है कि सरकार पूर्व आरबीआई गवर्नर विमल जालान की अध्यक्षता वाले व्यय वित्त आयोग के सुझाव को 2015-16 के बजट प्रस्तावों में शामिल कर सकती है।

माना जा रहा है कि जालान ने अपनी अंतरिम सिफारिशें वित्त मंत्रालय को सौंप दी हैं जिसमें सब्सिडी और सार्वजनिक व्यय को तर्कसंगत बनाने का सुझाव दिया गया है।