नई दिल्ली: भारत के एक फीसदी अमीरों के पास 70 फीसदी गरीबों की कुल संपत्ति का चार गुना धन है। इतना ही नहीं भारतीय अरबपतियों के पास कुल संपत्ति देश के बजट से भी ज्यादा है। वहीं विश्व के 2153 अरबपतियों के पास 4.6 अरब लोगों (विश्व की जनसंख्या का 60 फीसदी) के मुकाबले ज्यादा संपत्ति है। यह जानकारी दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट 'टाइम टू केयर' में दी है।

इस रिपोर्ट में स्पष्टता से कहा गया है कि पूरे विश्व में आर्थिक असमानता बहुत तेजी से फैल रही है। अमीर बहुत तेजी से और अमीर हो रहे हैं। पिछले एक दशक में अरबपतियों की संख्या में काफी तेजी आई है, हालांकि पिछले साल (2019) उनकी कुल संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई है।

ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ अमिताभ बेहर ने कहा कि अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई तब तक नहीं कम होगी, जब तक सरकार की तरफ से इसको लेकर ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि असमानता दूर करने के लिए सरकार को गरीबों के लिए विशेष नीतियां अमल में लानी होगी।

सोमवार से शुरू होने वाले डब्ल्यूईएफ के पांच दिवसीय शिखर सम्मेलन में चर्चा में आय और लैंगिक असमानता के मुद्दों को प्रमुखता से देखने की उम्मीद है। डब्ल्यूईएफ की वार्षिक वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि 2019 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यापक आर्थिक कमजोरियों और वित्तीय असमानता के तहत दबाव जारी है। रिपोर्ट के अनुसार, असमानता के बारे में चिंता लगभग हर महाद्वीप में हाल ही में सामाजिक अशांति को रेखांकित करती है।

भारत के बारे में ऑक्सफैम ने कहा कि 63 भारतीय अरबपतियों की संयुक्त कुल संपत्ति वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भारत के कुल केंद्रीय बजट से अधिक है जो 24,42,200 करोड़ रुपये थी। बेहार ने कहा, "हमारी टूटी हुई अर्थव्यवस्थाएं सामान्य पुरुषों और महिलाओं की कीमत पर अरबपतियों और बड़े कारोबारियों की जेबें भर रही हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग सवाल करने लगे हैं कि क्या अरबपतियों का अस्तित्व भी होना चाहिए।"

रिपोर्ट के अनुसार, एक महिला घरेलू कर्मचारी को एक साल में एक प्रौद्योगिकी कंपनी का शीर्ष सीईओ बनाने के लिए 22,277 साल लगेंगे। आमदनी 106 रुपये प्रति सेकंड होने के साथ, एक तकनीकी सीईओ एक साल में एक घरेलू कामगार की तुलना में 10 मिनट अधिक कमाएगा। इसमें आगे कहा गया है कि महिलाओं और लड़कियों ने 3.26 बिलियन घंटे बिना रुके काम में लगाए हैं और हर दिन – भारतीय अर्थव्यवस्था में कम से कम 19 लाख करोड़ रुपये का योगदान है, जो 2019 में भारत के पूरे शिक्षा बजट का 20 गुना है ( 93,000 करोड़ रुपये)।