लखनऊ. उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद शासन की कार्रवाई पर तरह-तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं. इन सवालों के मद्देनजर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह को नोटिस भेजकर चार हफ्ते में जवाब तलब किया है. दरअसल आयोग को इस संबंध में शिकायत मिली है कि मामले में आयोग दखल दे. उधर नागरिकता कानून और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटिजनशिप को लेकर उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन को लेकर योगी सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज हैं.

हम हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर रहे हैं. हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे. लखनऊ में हुई हिंसा पर बोलते हुए श्रीकांत शर्मा ने कहा कि यह एक साजिश थी. जिन लोगों ने संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, पुलिस पर पत्थरबाजी की है, उनकी पहचान की जा रही है. कोई भी बख्शा नहीं जाएगा.