सुप्रीम कोर्ट ने लोढा समिति की अधिकांश सिफारिशें मंजूर कीं

नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने BCCI में प्रशासनिक सुधारों की लोढा समिति की अधिकांश सिफारिशें मंजूर कर ली जिनमें मंत्रियों, IAS अधिकारियों और 70 बरस से अधिक उम्र वालों के पदाधिकारी बनने पर रोक शामिल है हालांकि इसे आरटीआई के अधीन लाने और क्रिकेट में सट्टेबाजी को वैध बनाने का फैसला संसद पर छोड़ दिया है।

कोर्ट ने आज भारत के रिटायर्ड चीफ जस्टिस आर एम लोढा की अध्यक्षता वाली समिति की यह सिफारिश भी मान ली कि BCCI में CAG का एक प्रतिनिधि होना चाहिये। चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर और जस्टिस एफ एम आई कलीफुल्ला ने एक राज्य एक वोट की सिफारिश पर BCCI के ऐतराज को खारिज करते हुए कहा कि एक से अधिक क्रिकेट संघ रखने वाले महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों को रोटेशन के आधार पर मताधिकार मिलेगा।

इसने समिति का यह सुझाव भी मान लिया कि BCCI में एक खिलाड़ियों का संघ होगा और उसके वित्तपोषण को भी मंजूरी दे दी लेकिन इसकी धनराशि का फैसला BCCI पर छोड़ दिया। पीठ ने यह सिफारिश भी स्वीकार कर ली कि हितों के टकराव से बचने के लिये क्रिकेट प्रशासन में एक व्यक्ति के पास एक ही पद होना चाहिये। इसके साथ ही कैग द्वारा नामित व्यक्ति के आने के बाद BCCI की अन्य सभी प्रशासनिक समितियों को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने यह फैसला संसद पर छोड़ दिया है कि बोर्ड के कामकाज को आरटीआई के दायरे में लाया जा सकता है या नहीं जिसकी सिफारिश लोढा समिति ने की थी। इसके अलावा क्रिकेट में सट्टेबाजी को वैध बनाने पर फैसला भी संसद के जिम्मे छोड़ दिया है। इसके अलावा प्रसारण अधिकारों संबंधी मौजूदा करार में किसी बदलाव का फैसला भी बोर्ड पर छोड़ दिया है। यह भी बोर्ड ही तय करेगा कि हितों के टकराव को टालने के लिये क्या फ्रेंचाइजी के सदस्य को बोर्ड में होना चाहिये।

पीठ ने तीन सदस्यीय समिति से BCCI के प्रशासनिक ढांचे में होने वाले इन बदलावों पर निगरानी रखने के लिये भी कहा जो छह महीने के भीतर होने चाहिये। समिति में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अशोक भान और आर वी रविंद्रन भी हैं। लोढा समिति ने चार जनवरी को BCCI प्रशासन में आमूलचूल बदलावों की सिफारिश की थी। इसमें मंत्रियों को पद लेने से रोकना, पदाधिकारियों के उम्र और कार्यकाल की सीमा तय करना और सट्टेबाजी को वैधानिक बनाना शामिल था। कुछ राज्य क्रिकेट संघ, कीर्ति आजाद और बिशन सिंह बेदी जैसे पूर्व क्रिकेटर और क्रिकेट प्रशासकों ने लोढा समिति की सिफारिशें लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का द्वार खटखटाया था।