सामाजिक न्याय के लिए अमीर ‘सवर्णों’ पर लगाएगी सपा
अखिलेश यादव ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र
नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट (चुनाव घोषणापत्र) पेश किया. इस विजन डॉक्यूमेंट में उन्होंने सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन की बात कही है. विजन डॉक्यूमेंट में अखिलेश ने कहा कि आज देश में अमीर और भी अमीर हो गया है. आज देश में 10 प्रतिशत समृद्ध (जिनमें से ज्यादातर सवर्ण हैं) के पास देश की 60 प्रतिशत राजकीय संपत्ति है.
अखिलेश यादव ने कहा है कि आज देश की आधी आबादी के पास देश की कुल आय का आठ फ़ीसदी धन है. गरीब प्रतिदिन गरीब होता गया है. अगर उनकी सरकार आती है तो देश के उन 0.1 प्रतिशत अमीरों पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स लगाएंगे जिनकी संपत्ति ढाई करोड़ से अधिक है. इस अतिरिक्त टैक्स से सामाजिक न्याय में वृद्धि होगी.
अखिलेश ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में बीजेपी पर भारतीय सेना के राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि बीजेपी का छद्म राष्ट्रवाद हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी बहरी ताकत से ज्यादा खतरनाक है. अखिलेश ने सरकार बनने पर अहीर बख्तरबंद रेजिमेंट और गुजरात इन्फेंट्री की स्थापना की बात भी कही है. साथ ही कहा है कि सैन्य कर्मियों की पत्नियों एवं उनके परिवारों के लिए राज्य आधारित लोक कल्याण योजना की शुरुआत करेंगे.
बहुमत का विकास
हमारा देश युवा है. देश की 50 फीसदी आबादी 25 साल सेकम और 60 फीसदी आबादी 30 साल से कम की है. इसमें से ज्यादातर नौजवान बेरोजगार या अर्ध बेरोजगार है. देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बढ़ती बेरोजगारी है. इसके अतिरिक्त अन्य किसी मुद्दे पर बात करना देश के भविष्य को तबाह करने जैसा होगा. हमारा युवा अच्छी तरह से जानता हैकि किस तरह से नोटबंदी ने उनका रोजगार छीन लिया और जीएसटी ने छोटे उद्योगों को बंद कर दिया. इसके बावजूद प्रधानमंत्री अपने कामकाज पर लोगों को भरोसा करने के लिए कह रहे हैं, जबकि हमारे नौजवानों को हर समस्या की बारीक समझ है. नौजवान चाय और पकौड़े के स्टॉल लगाने की उनकी सलाह की निरर्थकता को बखूबी समझ रहे हैं. इसिलए हम उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के कार्यकाल में हुए कार्य की ही भांति पूरे देश में बदलाव करना चाहते हैं.
शिक्षा प्रणाली पर पुनर्विचार की जरूरत
सभी के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार है. स्कूलों का निर्माण करना ही पर्याप्त नहीं है. हम इस दिशा में अलग तरह से सोचते हैं, ताकि देश के प्रत्येक छात्र को अनिवार्य, निःशुल्क एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके.
रोजगार के अवसर
हमारी सरकार बनने पर हम केंद्रीय आरक्षण के नवीन आंकड़ों को जारी करेंगे, ताकि देश में प्रत्येक जाति की जनसंखा का सही आंकलन किया जा सके.
युवा भारत के लिए आधारभूत संरचना
किसान भाइयों और युवाओं के लिए विश्वस्तरीय एक्सप्रेस-वे एवं सड़कों का निर्माण कराया जाएगा, ताकि स्कूल, बाजार और ऑफिस तक यातायात सुगम हो. सार्वजनिक यातायात सुविधा ज्यादातर लोगों के लिए महत्वपूर्ण है. सार्वजनिक यातायात की दिशा में लखनऊ मेट्रो ने बेहतरीन उदाहरण पेश किया है.
स्वर्णिम क्रांति
किसानों की समस्या राष्ट्रीय समस्या है और इसके समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास होना चाहिए. कृषि संबंधित समस्या का निदान कोई भी प्रदेश सरकार अकेले नहीं कर सकती. हम लोग किसान भाईयों की प्रत्येक समस्या के साथ हर स्तर पर खड़े हैं और इस दिशा में जाति, पंथ या धर्म को भुलाकर स्वर्णिम क्रांति लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.