जयपुर: राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने बुधवार को विधानसभा में गुर्जर आरक्षण को लेकर विधेयक पेश किया गया. गुर्जर सहित पांच जातियों को 5 फीसदी आरक्षण देने वाला यह विधेयक सदन में सर्व सम्मति से पारित हो गया है. अब जल्द ही सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है.

राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधान विधेयक को कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला ने सदन में रखा. इस विधेयक के बाद सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में गुर्जर समेत 5 जातियों को आरक्षण का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा.

राजधानी जयपुर में मंगलवार शाम को सीएमओ में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में गुर्जर आरक्षण विधेयक पर विस्तार से चर्चा की गई, मंत्रिपरिषद में इसकी मंजूरी दी गई. मंत्रिपरिषद में 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण बिल पर भी चर्चा हुई. गुर्जर आरक्षण बिल विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हो सकता है, बीजेपी सदन में इसका समर्थन करेगी.

विधानसभा में आरक्षण बिल पारित होने के बाद गुर्जर आरक्षण आंदोलन खत्म हो सकता है. खेल मंत्री अशोक चांदना का बयान भी इसकी तरफ ही संकेत करता हुआ दिखा. खेल मंत्री अशोक चांदना ने कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश के हित में और गुर्जर समाज के हित में अच्छा फैसला होगा, इंतजार कीजिए, विधानसभा में अच्छा फैसला होगा, विधानसभा में पेश होने तक इंतजार कीजिाए, कुछ औपचारिकताएं हैं जिन्हें पूरा किया जा रहा है.

विधानसभा में 33 फीसदी महिला आरक्षण पर संकल्प पेश होगा, लोकसभा-विधानसभा चुनावों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण पर संकल्प लाया जाएगा. यह संकल्प पारित करवाकर केंंद्र सरकार को भेजा जाएगा. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख संकल्प पारित कर केंद्र को भ्ज्ञेजने का आग्रह किया था. विधानसभा में कल गुर्जर आरक्षण बिल लाने से पहले विधानसभा में कार्यसलाहकार समिति की बैठक होगी, जिसमें आरक्षण बिल सदन में रखने की मंजूरी ली जाएगी.