विश्व हिंदू परिषद ने कहा, सरकार इसी कार्यकाल में बनाये क़ानून

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर पर दिए गए बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने बुधवार को कहा कि हिंदू राम मंदिर पर अदालत के निर्णय का अनंत काल तक इंतजार नहीं कर सकता, आगे बढ़ने का तरीका कानून बनाना ही है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि मैं नहीं जानता कि (पीएम मोदी) के मन में क्या है, लेकिन हम मानते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद कानून लाने की बजाए वो कानून आज लाना चाहिए। इसलिए इस सरकार के इसी कार्यकाल में संसद में कानून आए, ये हम सरकार से मांग करते रहेंगे।

दरअसल, पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि सरकार अध्यादेश लाने पर कोई भी फैसला न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने के वास्ते हरसंभव कोशिश करने के लिए तैयार है।

आलोक कुमार ने कहा कि संसद के पास कानून लाने का अधिकार है, इसलिए वो पहले कानून लाएं। उन्होंने कहा कि वो कई सांसदों से मिले हैं, और अधिकांश सांसदों ने इसका समर्थन किया है कि संसद में कानून लाकर मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पीएम मोदी से समय भी मांगा गया है।

कुमार ने कहा, 'हमने माननीय प्रधानमंत्री का श्रीराम जन्मभूमि संबंधी वक्तव्य देखा। जन्मभूमि का मामला गत 69 वर्षों से अदालतों में चल रहा है तथा इसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2011 से लंबित है। प्रतीक्षा की यह एक लम्बी अवधि है। हिन्दू समाज अनंत काल तक इंतजार नहीं कर सकता।'