नई दिल्ली: नोटबंदी के असर को लेकर कृषि मंत्रालय के यू टर्न के बाद भारत सरकार का एक और यू टर्न दिख रहा है. सरकार ने अगस्त में जारी आंकड़ों को ख़ारिज कर दिया और नए आंकड़े देकर बताया कि 2014 से 2018 के बीच एनडीए के पहले चार साल में विकास की रफ़्तार यूपीए के दौर से ज़्यादा रही है.

नीति आयोग और सांख्यिकी मंत्रालय के जारी आंकड़ों पर भरोसा करें तो यूपीए के दौर में जीडीपी वह नहीं थी जो बताई गई थी. बुधवार को जारी नए आंकड़ों के मुताबिक 2005-06 के बीच जिस विकास दर को 8 फ़ीसदी से ऊपर माना जा रहा था, वह दरअसल 6.7 फ़ीसदी रही है.

नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा, हमने नई मेथोडोलोजी का इस्तेमाल किया है जो पुरानी मेथोडोलोजी से बेहतर है.

लेकिन सवाल है, महज 4 महीनों में ये अंतर कैसे आ गया? नए आंकड़े बताते हैं कि अगर यूपीए के दस सालों में विकास दर 6.7 फ़ीसदी सालाना रही तो मोदी सरकार के 4 साल में औसतन 7.3% रही. नीति आयोग का कहना है, कमेटी के पिछले आंकड़ों पर भरोसा न करें. राजीव कुमार ने कहा – इन आंकड़ों के National Statistical Commission की कमेटी के आंकड़ों के हिसाब से मत देखिए.