राजनाथ ने लखनऊ में गिनाईं अपनी और सरकार की उपलब्धियां, अटल जी को किया याद
लखनऊ: केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत में मोबाइल क्रांति के जनक अटल बिहारी वाजपेयी रहे. अटल ने ही देश की इकॉनोमिक पोटेंशियल से पूरे विश्व को परिचित कराया. रोड कनेक्शन अटल जी की देन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और आगे बढ़ाया. राजनाथ सिंह लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्र की बीजेपी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मीडिया से मुखातिब हुए.
राजनाथ सिंह ने कहा कि 48 महीने की केंद्र सरकार की हमारी उपलब्धियां बेहद शानदार रही हैं. स्वतंत्र भारत में पहली बार अटल जी ने देश की इकॉनोमिक पोटेंशियल से पूरे विश्व को परिचित कराया. देश को टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में लाने का काम अटल सरकार ने किया था. अब दुनिया की टॉप 7 अर्थव्यवस्थाओं में देश को पहुंचाने का काम केंद्र सरकार ने चार साल में किया है. कभी देश की जीडीपी पहले सिर्फ 2 से 2.5 ही रहती थी. अटल बिहारी जी के कार्यकाल में जीडीपी 8 प्रतिशत तक पहुंची थी. 4 साल में हमारी जीडीपी 7 टॉप देशों में आ गई है.
उन्होंने कहा कि जिस गति से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उसे देखकर नकारा नहीं जा सकता कि हम जल्द ही दुनिया के टॉप थ्री में शामिल होंगे. भारत की आर्थिक ताकत पहले की तुलना में अब काफी तेजी से बढ़ी है. निवेश के लिए दुनिया में अगर सबसे अट्रैक्टिव देश कोई बना है तो वह भारत है. करंट अकाउंट डेफिसिट व फिसिकल डेफिसिट दोनों पूरी तरह से नियंत्रण में हैं. यहां तक कि करंट अकाउंट डेफिसिट अब समाप्त हो चुका है और भारत अब करंट अकाउंट सरप्लस में आ चुका है. हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं क्योंकि इस वक्त हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार करीब 400 मिलियन डॉलर से अधिक है. 156 बिलियन डॉलर की एफडीआई भारत में हुई है. यह कोई छोटी बात नहीं, बल्कि बहुत बड़ी उपलब्धि है.
राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत में मोबाइल क्रांति का जनक अगर कोई रहा है तो वह अटल बिहारी वाजपेयी हैं. राजनाथ सिंह ने कहा कि रोड कनेक्शन अटल जी की देन है, जिसे मोदी जी ने और आगे बढ़ाया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘जैम’ के जरिए जन धन योजना, आधार और मोबाइल के जरिए एक नई व्यवस्था भारत में बनाई है, जिसका भरपूर लाभ भारतवासियों को मिल रहा है. सरकारी सब्सिडी अब सीधे लोगों के अकाउंट में पहुंच रही है.
20 करोड़ उपभोक्ताओं को 69815 करोड़ रुपये का कैश ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से किया जा चुका है. 431 दूसरी योजनाओं का भी करीब 3.66 लाख करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे हैं. अब लीकेज की संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं, अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ लोगों को सीधे मिल रहा है.
राजनाथ ने कहा कि पेट्रोलियम कीमतों को कम करने पर सरकार लगी हुई है. उन्होंने कहा कि हां इसे भी मैं स्वीकार करता हूं कि क्रूड ऑयल और डॉलर के रेट बढ़ने से दिक्कतें आई हैं. पर हमें इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा का स्टॉक है. उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में एक तथ्य यह है कि यूपीए-2 सरकार के आखिरी चार साल में औसतन 12 किमी हाईवे रोज बनती थी, लेकिन हमारी सरकार के चार साल में औसतन 27 किमी रोजना के हिसाब से काम हो रहा है.
आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में कहा गया है कि जितना जोर इस सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दिया है, उस हिसाब से 2040 तक अकेले इंफ्रास्ट्रक्चर में ही 4-5 ट्रिलियन डॉलर का निवेश होगा. यह आज की तारीख में हमारी अर्थव्यवस्था के आकार से करीब दो गुना होगा.
रूरल रोड कनेक्टिविटी के मामले में भी हमारी सरकार ने शानदार काम किया है. हमारी सरकार से पहले 56 प्रतिशत गांवों में रोड कनेक्टिविटी नहीं थी. मोदी जी ने चार साल में रूरल रोड कनेक्टिविटी को 82 प्रतिशत तक पहुंचा दिया है. 2022 आते आते किसानों की आमदनी दोगुनी होगी. किसान आगे बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा. नीम कोटेड यूरिया आने के बाद किसानों को काफी राहत मिली है. पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि रूरल इकॉनमी को मजबूत करने के लिए 14 लाख करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया गया है.
राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार के किसी मंत्री के दामन पर दाग नहीं लगा. मैं कांग्रेस के लोगों से सवाल करता हूं कि क्या आपके सरकार में लोग नहीं भागे. हमने ऐसा कानून बनाया है कि हम विदेशों में भी आर्थिक अपराधी की संपत्ति जब्त करेंगे.
पूर्वोत्तर में दो दशक में उग्रवाद में 85 फीसदी की कमी आई है. आम नागरिकों की मौत के मामले में 96 फीसदी की कमी आईं है. माओवाद की घटनाओं में कमी आई है. नक्सलवाद 2013 में 76 ज़िलों से 2018 तक 58 ज़िलों तक सीमित रह गया है. हमने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग के लिए सिस्टम बनाया, जिसकी विदेशों में भी तारीफ हुई.
कश्मीर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वहां वर्ष 2010-2013 में 471 आतंकी मारे गए थे, उसकी तुलना में वर्ष 2014-2017 में 619 आतंकी मारे गए हैं. गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर में सीजफायर नहीं है. सस्पेंशन आॅफ आॅपरेशन है. सेना हाथ बांध कर नहीं बैठी है. उन्होंने कहा कि कश्मीर में बातचीत से परहेज़ नहीं है. उन्होंने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में बहुत सा काम किया जा रहा है. लगभग 10 लाख की फोर्स पूरे देश में है. जब कोई जवान शहीद होता था तो उनके परिजनों को 50-55 लाख रुपये दिए जाते थे, लेकिन हमने तय किया कि ऐसे मामलों में 1 करोड़ रुपये से कम नहीं दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि महिलाओं सुरक्षा की दृष्टि से भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में संशोधन किया. डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी पहले की अपेक्षा हमने खर्च काफी बढ़ा दिया है. पहले केंद्र सरकार लगभग 20 हजार करोड़ रुपये तक क्रॉन्ट्रिब्यूट करती थी, जो अब लगभग 32 हजार करोड़ हो गया है.