ब्रुसेल्स। रोहिंग्या अल्संख्यकों के खिलाफ़ हुए असमान बल उपयोग के विरोध में यूरोपीय संघ ने म्यांमार के सैन्य प्रमुखों के साथ अपने संबंधों को ख़त्म कर दिया है।

गुट ने चेतावनी दी कि अगर संकट में कोई सुधार नहीं हुआ, तो अगस्त में बांग्लादेश में आधे से ज्यादा लाखों मुसलमानों को बांग्लादेश में सैन्य कार्रवाई से भागने के बाद प्रतिबंधों पर विचार किया जा सकता है, एक स्थिति में संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि जातीय सफाई की संभावना बहुत अधिक है।

यूरोपीय संघ के राजदूतों द्वारा अनुमोदित समझौता, और सोमवार को विदेश मंत्रियों की बैठक में हस्ताक्षर किए जाने के बाद, उन्होंने कहा कि इतने सारे लोगों का तेज़ी से पलायन करना “अल्पसंख्यक को निकालने के लिए एक जानबूझकर की गई कार्रवाई को दर्शाती है।”

समझोते के अनुसार, “सुरक्षा बलों द्वारा निष्पादित बल के असमान उपयोग की वजह से, यूरोपीय संघ और इसके सदस्य राज्य म्यांमार / बर्मा सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के निमंत्रण को निलंबित कर देंगे और सभी व्यावहारिक रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे।”

यूरोपीय संघ वर्तमान में हथियारों और उपकरणों के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा रहा है जो “आंतरिक दमन” के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर संकट में सुधार नहीं होता है तो यह अतिरिक्त उपायों पर विचार कर सकता है।