लखनऊ: योगी सरकार का सहायता प्राप्त मदरसों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। राज्य के सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों के हर क्लास रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाने का ज़ुबानी आदेश दिया गया है। सीसीटीवी कैमरा मदरसे को अपनी ही लागत से लगाने होंगे। मदरसों का कहना है कि वे राज्य सरकार के आदेश को लागू करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन मदरसों के नियम के खिलाफ बातें मनवाने की कोशिश की जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा वित्त पोषित मदरसों की संख्या पांच सौ से ज्यादा है। नियम के मुताबिक मदरसे में शिक्षकों को वेतन देने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की है। नियम के अनुसार मदरसे में सरकार से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाती है, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद से मदरसे पर रोज नए नए नियम लागू किए जा रहे हैं।

मदरसों के ज़िम्मेदार सरकार के ताज़ा फैसले को नियम का उल्लंघन बता रहे हैं। उनका कहना है कि मदरसों को आंतरिक स्वायत्तता दी गई है। मदरसे का कहना है कि वे अपने संस्था में ससीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके खर्च का भार संस्था पर न दिया जाए।