नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए क्रीमी लेयर की अधिकतम सीमा बढ़ाकर आठ लाख रुपए सालाना कर दी. पहले यह सीमा छह लाख थी. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को इसकी घोषणा की.

इस घोषणा के बाद ओबीसी श्रेणी के सालाना आठ लाख रुपए तक की आय वाले अभ्यर्थी आरक्षण का फायदा ले पाएंगे. इससे पहले जिनकी आय छह लाख होती थी, उन्हें यह फायदा मिलता था. अब इसका दायरा बढ़ाकर आठ लाख रुपए कर दिया गया है.

अरुण जेटली ने बताया कि ओबीसी की क्रीमीलेयर की सीमा छह लाख थी. उसे बढ़ाकर आठ लाख कर दिया है. इस दौरान ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन के लिए आयोग के गठन के प्रस्‍ताव को मंजूरी भी दी गई. यह आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 340 के अन्‍तर्गत गठित होगा.

यह आयोग अध्‍यक्ष की नियुक्‍ति की तारीख से 12 सप्‍ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा. आयोग को अन्‍य पिछड़ा वर्गों के उप-श्रेणी की जांच आयोग के रूप में जाना जाएगा. जेटली ने इस बारे में बताया कि उन्‍होंने बताया कि 11 राज्यों ने इस प्रस्‍ताव को स्वीकार किया है और अपने प्रदेश के लिए नौकरियों में इसका कैटेगराइजेशन कर लिया है. राज्यों को इस विषय पर रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है.